जन्मठेपेत सूट नाकारण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयांना नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी, २४ सप्टेंबर रोजी एका खटल्याच्या सुनावणीत महत्त्वाचा निकाल दिला. या निकालानुसार, सत्र न्यायालय म्हणजेच कनिष्ठ न्यायालय खुनाच्या खटल्यात आरोपीला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा देऊ शकते, पण त्या शिक्षेतून एका ठराविक कालावधीसाठी सूट किंवा माफी नाकारण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयाकडे नाही. उदाहरणार्थ २० किंवा २५ वर्षांसाठी परिहार म्हणजे रिमिशन रद्द करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हा निकाल डिसेंबर २००९ मध्ये पंजाबमधील लुधियाना येथे घडलेल्या एका महिलेच्या आणि तिच्या दोन अल्पवयीन मुलींच्या हत्येच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील दोषींची शिक्षा कायम ठेवली, मात्र त्यांची शिक्षा २५ वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलली.

हे प्रकरण नवल किशोर आणि आणखी एका दोषीशी संबंधित आहे. लुधियानामध्ये पिंकी नावाच्या महिलेची, तिची ८ वर्षांची मुलगी दिव्या आणि ५ वर्षांची मुलगी पूजा यांच्या हत्येचा आरोप नवल किशोर आणि त्याच्या सहकाऱ्यावर होता. या प्रकरणी न्यायालयाने त्यांना आधी जन्मठेपेच्या आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की कैद्याला आयुष्यभर तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते, पण सत्र न्यायालय वैधानिक क्षमादान आणि शिक्षेतील कपात यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालू शकत नाही.

घटनात्मक न्यायालयांनाच विशेष प्रकारच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला माफी देण्याचा अधिकार आहे, हा अधिकार सत्र न्यायालयाकडे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सत्र न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजेच CrPC अंतर्गत माफी देण्याचा आणि शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार रद्द करू शकत नाही. सत्र न्यायालयाचा असा निर्देश वैधानिक प्रणालीच्या विरोधात जातो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

हा खटला कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कसा पोहोचला, याचा घटनाक्रमही समोर आला आहे. २०१४ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तसेच प्रत्येकी रुपये २,५०० चा दंडही ठोठावला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी दोन्ही आरोपींची शिक्षा आणि दोषसिद्धी कायम ठेवत त्यांचे अपील फेटाळले होते.

सर्वोच्च न्यायालयानेही भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अंतर्गत दोन्ही याचिकाकर्त्यांची दोषसिद्धी कायम ठेवली, पण त्यांच्या शिक्षेत बदल केला. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कनिष्ठ न्यायालय भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ आणि ३४ अन्वये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यास सक्षम होते, पण दोन्ही दोषींवर जन्मठेपेची विशेष श्रेणी लादण्याचा अधिकार त्याला नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करत दोन्ही दोषींना २५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. या कालावधीत ते कोणत्याही वैधानिक सवलतीसाठी पात्र असणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.