कच्चे तेल १२० डॉलरच्या जवळ गेल्याने जगभर महागाई आणि आंदोलनांचा भडका

जगभर वाढत चाललेली आंदोलने, महागाई आणि आर्थिक ताण यांना एकच धागा जोडतो, असे या विश्लेषणात म्हटले आहे. सुरू असलेल्या युद्धांमुळे जगण्याचा खर्च वाढतो आणि सरकारांनी कडक भूमिका घेतली की रोजच्या पैशाच्या अडचणीचे रूपांतर रस्त्यावरच्या संतापात होते, असे लेखकाचे म्हणणे आहे.

लेखकाच्या मते युद्ध सुरू करणे सोपे असते, पण ते संपवणे जवळजवळ अशक्य ठरते. लष्करी नेते आणि राजकारणी सुरुवातीला झटपट विजयाची आशा ठेवतात, पण प्रत्यक्षात तसे क्वचितच होते. रशियन फौजा २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेनमध्ये घुसल्या, तेव्हा आठवडाभरात किंवा दहा दिवसांत सत्ताबदल होऊन युद्ध संपेल, असा लष्करी तज्ज्ञांचा अंदाज होता. आज इतक्या वर्षांनंतरही ते युद्ध संपण्याची चिन्हे नाहीत. दोन्ही बाजूंचे मिळून ५ लाखांहून अधिक सैनिक मारले गेल्याचा अंदाज आहे. ठार, जखमी आणि बेपत्ता मिळून आकडा सुमारे १८ लाखांच्या जवळ गेला आहे आणि १७,००० हून अधिक सामान्य नागरिक मारले गेले आहेत.

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संयुक्त हवाई हल्ल्यांनी सुरू झाला. मुख्य ठिकाणे झटपट उद्ध्वस्त करून समोरच्याला मान्य करायला लावू, असा नेत्यांचा अंदाज होता, पण पहिल्या हल्ल्यांनी अंतहीन अडचणींचे दार उघडले, असे लेखात म्हटले आहे. बदला म्हणून झालेले क्षेपणास्त्र हल्ले, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी नाकेबंदी आणि प्रादेशिक लढाया यांत ९,००० हून अधिक सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आहेत. लेखकाने गमतीने, गांभीर्याने न घेण्याच्या सुरात म्हटले आहे की फेब्रुवारी हा लष्करी महत्त्वाकांक्षांसाठी वाईट महिना दिसतो.

पॅलेस्टाईन आणि गाझा संघर्षात ७५,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी ठार झाले आहेत, त्यांत बहुतेक महिला आणि मुले आहेत. १ लाख ७४ हजारांहून अधिक जखमी झाले आहेत आणि २,००० हून अधिक इस्रायलींचा बळी गेला आहे.

आजच्या महागाईचे मूळ ऊर्जेच्या दरात आहे. जगातील सुमारे पाचवा हिस्सा तेल होर्मुझच्या अरुंद सागरी मार्गातून जाते. तेल टँकरना युद्धाचा धोका आणि काळ्या समुद्रातील अडथळे यामुळे कच्चे तेल प्रति बॅरल ११० ते जवळपास १२० डॉलरच्या पुढे गेले आहे. मालवाहू जहाजे, कारखाने, वीजनिर्मिती आणि खते यासाठी कच्चे तेल लागते, त्यामुळे या भाववाढीपासून कोणताही देश वाचू शकत नाही, असे लेखात म्हटले आहे. वाहतूक, शेतीचे साहित्य, वीजबिल आणि अन्न महाग होते.

फ्रान्समध्ये इंधन आणि ऊर्जेचे दर वाढल्यावर सरकारने सार्वजनिक खर्चात मोठी कपात केली आणि त्याचा सर्वाधिक फटका शाळा आणि रुग्णालयांना बसला, असे लेखात म्हटले आहे. कॉलेजची वाढती फी, महागडी घरे आणि शाळांना अपुरा निधी याविरोधात विद्यार्थी आणि कामगार कुटुंबांनी मोठ्या शहरांत रस्ते अडवले. पोलिसांनी अश्रुधूर आणि दंगल नियंत्रणाची साधने वापरून विद्यार्थ्यांचे अडथळे हटवले, तेव्हा हा रोष सत्तेविरोधातील मोठ्या आंदोलनात बदलला.

भारतात युद्धामुळे वाढलेल्या किमतींनी घरखर्च वाढवला आणि नोकऱ्या व कारभाराबद्दलची चिंता आणखी वाढली. संस्थांमधील पारदर्शकता, परीक्षांचे पेपर फुटणे आणि भारत निवडणूक आयोगाशी संबंधित वाद यावरून देशभर निदर्शने झाली, असे लेखात म्हटले आहे. विरोधी पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि नागरी हक्क संघटनांनी निर्दोष मतदार याद्या आणि स्वतंत्र संस्थांची मागणी केली. प्रशासनाने निदर्शनांवर बंदी घातली आणि लोकांना ताब्यात घेतले, तेव्हा प्रश्न विचारण्याचा लोकशाही हक्क दाबला जात आहे, असे नागरिकांना वाटले.

इस्रायलमध्ये तेल अवीव आणि जेरुसलेममध्ये दर आठवड्याला मोर्चे निघतात. ओलिसांची कुटुंबे, कॉलेज विद्यार्थी आणि कामगार संघटना तात्काळ युद्धविराम आणि ओलिसांच्या सुटकेचा करार मागत आहेत, तसेच स्थानिक न्यायालयांचे अधिकार कमी करण्याच्या सरकारी योजनेला विरोध करत आहेत. अल्बानियात इंधन आणि अन्नाच्या वाढत्या किमतींचा फटका तरुणांना बसला. फ्लेमिंगो रिव्होल्यूशन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंदोलनात हजारो विद्यार्थी भ्रष्टाचार, महाग शिक्षण आणि सार्वजनिक जमिनीच्या नुकसानाविरोधात रस्त्यावर आले.

सर्बियात नोव्ही साड रेल्वे स्टेशनवरील जीवघेण्या दुर्घटनेनंतर तरुणांची मोठी चळवळ उभी राहिली. लेखात ही दुर्घटना सरकारी भ्रष्टाचार आणि कमकुवत देखरेखीमुळे झाल्याचे म्हटले आहे. पाच सरकारी विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांनी प्लेनम नावाच्या लोकशाही सभा भरवल्या आणि २५० उमेदवारांची स्टुडंट लिस्ट तयार केली. सक्रिय विद्यार्थी, सध्याचे पक्षपदाधिकारी आणि गुन्हेगारी नोंद असलेल्यांना उमेदवारी नाकारली गेली. ऑक्टोबर २०२६ च्या मध्यावधी संसदीय निवडणुकीत या यादीने सत्ताधारी पक्षाचा पराभव केला, असे लेखात म्हटले आहे.

बुर्किना फासोबद्दल लेखकाचे मत वेगळे आहे. वयाच्या ३८ व्या वर्षी जगातील सर्वात तरुण राष्ट्रप्रमुख असलेल्या कॅप्टन इब्राहिम त्राओरे यांचे नेतृत्व स्वावलंबनाचा चांगला मार्ग दाखवते, असे लेखकाच्या मते आहे. थॉमस संकारा यांच्या कल्पनांचे पालन करत सोन्याच्या खाणी थेट सरकारी नियंत्रणाखाली आणून त्या पैशातून रस्ते, स्थानिक कारखाने आणि शेतीची सुरक्षा उभारली, असे लेखात म्हटले आहे.

शेवटी लेखकाचा निष्कर्ष असा की पोलिसी बळाने जागतिक पुरवठा साखळी सुधारत नाही आणि बाजारभावही कमी होत नाहीत. नेत्यांनी लढाई थांबवून होर्मुझसारखे सागरी मार्ग मोकळे करावेत आणि कष्टकरी कुटुंबांच्या अडचणींवर प्रामाणिक चर्चा करावी, असे लेखात म्हटले आहे.