नागपूर एमआयडीसी हिंगणा भागाचा नकाशा बदलणार, एमआयए आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत रस्ते, सीवरेज व जमिनीबाबत मोठे
हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आढावा बैठक झाली.
नागपूर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांच्यासोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जे ठरले होते, त्याच्या पाठपुराव्यात एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन (एमआयए) आणि एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात हिंगणा येथील एमआयए भवनात एक स्वतंत्र आढावा बैठक घेण्यात आली.
हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याच्या उद्देशाने ही बैठक खास बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला एमआयडीसीकडून अधीक्षक अभियंता व्ही. व्ही. राठोड, कार्यकारी अभियंता एस. एस. पाटील, उप अभियंता एस. सी. गौर, उप अभियंता एन. एस. निखारे आणि कनिष्ठ अभियंता पी. कासारे उपस्थित होते. तर एमआयएचे प्रतिनिधित्व अध्यक्ष पी. मोहन, उपाध्यक्ष गणेश जयस्वाल आणि उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल यांनी केले.
पावसाळ्यात हिंगणा भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते आणि त्यामुळे कारखान्यांच्या कामकाजावर तसेच वाहनांच्या वाहतुकीवर थेट परिणाम होतो, हा मुद्दा एमआयएने बैठकीत आवर्जून मांडला. दरवेळी तात्पुरती डागडुजी करण्याऐवजी अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज आणि स्ट्रीट लाइट यांची कायमस्वरूपी आणि ठराविक वेळेत पूर्ण होणारी व्यवस्था करावी, अशी ठाम मागणी एमआयएने या बैठकीत केली.
याशिवाय, पोलिसांच्या समन्वयाने हिंगणा भागात नियमित अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवावी आणि ट्रकांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची जागा तयार करावी, अशीही मागणी बैठकीत करण्यात आली. हिंगणा भागात व्यापक सीवरेज यंत्रणा उभारावी, ईएसआयसी रुग्णालय व वैद्यकीय सुविधा तिथे सुरू करावी आणि उद्योगांच्या विस्तारासाठी रिकाम्या किंवा बंद पडलेल्या भूखंडांवर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करून अतिरिक्त जागा उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंतीही या बैठकीत करण्यात आली.
एमआयडीसीच्या मालमत्तांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारला जाणारा कर, तसेच जमीन हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्यावर लागणाऱ्या जीएसटीबाबत सर्वांना समान लागू होतील अशा स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली, जेणेकरून यापुढे या विषयांवरून संभ्रम निर्माण होणार नाही.
अध्यक्ष पी. मोहन यांनी बैठकीत सांगितले की, या सर्व मुद्द्यांच्या निपटाऱ्यासाठी एक जबाबदार अधिकारी नेमला जावा, प्रत्येक कामासाठी निश्चित अंतिम तारीख ठरवली जावी आणि त्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेतला जावा, अशी एक भक्कम एमआयए-एमआयडीसी देखरेख यंत्रणा उभारली जावी. त्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले आणि या पाठपुराव्याच्या व्यवस्थेमुळे हिंगणा एमआयडीसीत लवकरच प्रत्यक्ष आणि मोजता येण्याजोगी सुधारणा दिसेल, अशी आशा व्यक्त केली.
