एमडी पावडर प्रकरणात स्टेशनरी दुकानदार मोहम्मद शाहिद अंसारी याला जामीन मंजूर

नागपूरच्या विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने स्टेशनरी दुकान चालवणारे मोहम्मद शाहिद मोहम्मद इस्लाम अंसारी यांना जामीन मंजूर केला आहे. एमडी पावडरच्या कथित खरेदी-विक्रीशी संबंधित प्रकरणात त्यांना अटक झाली होती. विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश मनीष गनोरकर यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शाहिद अंसारी यांना जामीन दिला. तपासात सहकार्य करावे आणि सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये, असे निर्देशही दिले.

हे प्रकरण 14 ग्राम 15 मिलीग्राम एमडी पावडरच्या कथित जप्तीचे आहे. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, क्राइम ब्रांचचे हेड कॉन्स्टेबल शेख नजीर यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कारवाई केली. 18 ऑगस्ट 2026 रोजी कोराडी पोलीस स्टेशन हद्दीतील आर्य नगरमध्ये जगदंबा रेसिडेन्सीजवळ पोलिसांनी संशयावरून फरहान शेख नावाच्या व्यक्तीला थांबवले होते.

पोलिसांनी त्याची झडती घेतली आणि त्याच्या दुचाकीची तपासणी केली. त्यात कथितरीत्या 14 ग्राम 15 मिलीग्राम एमडी पावडर सापडले. त्यानंतर फरहान शेखला अटक करण्यात आली. या प्रकरणी गुन्हा क्रमांक 365/2026 नोंदवण्यात आला असून आरोपीविरुद्ध एनडीपीएस कायद्याच्या कलम 8(सी), 22(बी) आणि 29 अन्वये गुन्हा दाखल झाला.

सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, फरहान शेखला पोलीस कोठडीत घेऊन चौकशी करण्यात आली. त्या चौकशीत त्याने स्टेशनरी दुकानदार मोहम्मद शाहिद मोहम्मद इस्लाम अंसारी यांचे नाव घेतले, असे सांगितले जाते. फरहानने शाहिदकडून एमडी पावडर विकत घेतल्याचे सांगितले, असा पोलिसांचा आरोप होता. त्यावरून तपास पुढे नेत पोलिसांनी शाहिद अंसारी यांनाही या प्रकरणात अटक केली.

अटकेनंतर पोलिसांनी शाहिद यांना न्यायालयासमोर हजर केले आणि पुढील तपासासाठी तीन दिवसांची पोलीस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) मागितली. बचाव पक्षाने या मागणीला जोरदार विरोध केला. आरोपी शाहिद अंसारी यांच्या वतीने अॅड. कमल सतुजा आणि अॅड. कैलाश डोडानी यांनी रिमांडला विरोध केला. सहआरोपी फरहान शेखच्या कथित जबाबावरूनच शाहिद यांना प्रकरणात गोवण्यात आले, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

शाहिद अंसारी अनेक वर्षांपासून स्टेशनरीचे दुकान चालवतात आणि त्यांच्याकडून कोणताही अमली पदार्थ सापडलेला नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. त्यांच्याकडून एमडी पावडर किंवा इतर कोणताही प्रतिबंधित पदार्थ जप्त केल्याचा आरोपही नाही, असे त्यांनी सांगितले. केवळ सहआरोपीच्या कथित कबुलीजबाबावरून एखाद्याला अशा प्रकारे कोठडीत ठेवणे योग्य नाही, असेही म्हटले गेले. अटक आणि पोलीस कस्टडी आवश्यक ठरवू शकेल असा थेट ठोस पुरावा समोर ठेवलेला नाही, असेही बचाव पक्षाचे म्हणणे होते. हे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांनी मागितलेली पीसीआर मंजूर केली नाही.

त्यानंतर शाहिद अंसारी यांच्या वतीने जामीन अर्ज सादर करण्यात आला. त्यावर अॅड. कमल सतुजा, अॅड. कैलाश डोडानी आणि अॅड. अनमोल गोस्वामी यांनी बाजू मांडली. शाहिद यांचा या गुन्ह्याशी थेट संबंध नाही, असे बचाव पक्षाने सांगितले. बचाव पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या Toofan Singh निकालाचा हवाला दिला. सहआरोपीच्या कथित कबुलीजबाबावरून एकट्या आरोपीला कोठडीत ठेवणे कायद्याच्या कसोटीवर योग्य ठरत नाही, त्यामुळे पुढील कोठडीची गरज नाही आणि जामीन मिळायला हवा, असे त्यांचे म्हणणे होते.

सरकारी पक्षाच्या वतीने एपीपी विनोद हुकरे यांनी जामिनाला विरोध केला. प्रकरण अमली पदार्थाशी संबंधित असून गंभीर स्वरूपाचे आहे, तपास अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि पुढचा तपास बाकी आहे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. आरोपीला जामिनावर सोडले तर तो साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो किंवा तपासात अडथळा आणू शकतो, अशी भीतीही सरकारी पक्षाने व्यक्त केली आणि जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायाधीश मनीष गनोरकर यांनी शाहिद अंसारी यांना जामीन मंजूर केला. तपासात सहकार्य करावे, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये आणि तपासात कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.