दिया मिर्झाचा दिवाळी व्हिडिओ बीएमसीने पुन्हा टाकावा, उच्च न्यायालयाचा आदेश

प्रदूषणमुक्त दिवाळीसाठी मुंबई महापालिकेने सुरू केलेल्या जनजागृतीच्या मोहिमेतला अभिनेत्री दिया मिर्झाचा व्हिडिओ पुन्हा टाकायला हवा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला दिला आहे. हा व्हिडिओ महापालिकेच्या 'एक्स' अकाउंटवरून काढला गेला होता आणि त्यावरून मुंबईत चांगलाच वाद पेटला होता.

मुंबईत हवेचे प्रदूषण वाढत असल्यामुळे दिवाळीच्या काळात महापालिकेने ही खास मोहीम राबवली. फटाक्यांमुळे होणारे आवाजाचे आणि हवेचे प्रदूषण टाळा, सण साजरा करताना निसर्गाची आणि तब्येतीचीही काळजी घ्या, असे दिया मिर्झा यांनी व्हिडिओत मुंबईकरांना सांगितले होते.

पण भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्यासह काही नेत्यांनी या व्हिडिओवर हरकत घेतली. महापौर रितू तावडे यांनीही आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर महापालिकेने तो व्हिडिओ सोशल मीडियावरून काढून टाकला. साटम म्हणाले, "दिवाळी कशी साजरी करावी याचे धडे आम्हाला दिया मिर्झाने शिकवू नयेत. दिवाळी ही आमची परंपरा आहे, ती आमच्या मुळापर्यंत रुजली आहे. आम्हाला कुणीही हे शिकवायला जाऊ नये."

व्हिडिओ गेल्यानंतर दिया मिर्झा यांनीही आपले मत मांडले. त्या म्हणाल्या, "भलाईचा जमानाच राहिला नाहीये. या मोहिमेसाठी आपण कोणतेही पैसे घेतले नव्हते."

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना महापालिकेवर टीका केली. त्या म्हणाल्या, "महापालिकेने एकदा एखाद्या कलाकाराची जनजागृतीसाठी नियुक्ती केली आणि तो कलाकार मुंबईकरांना प्रदूषणाबाबत मोफत जनजागृती करत असेल, तर त्यात गैर काय? एकदा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पुन्हा बॅकफूटवर जाणे, हे मुंबई महापालिकेला शोभनीय नाही. ही बाब निंदनीय आहे."

दिया मिर्झा यांची बाजू घेताना पेडणेकर म्हणाल्या, "दिया मिर्झा कोण आहेत, हे माहिती आहे का? त्यांनी देशाला अनेक पारितोषिके मिळवून दिली आहेत. त्यांचा जन्म हैदराबाद येथे झाला आहे. त्या तिथल्या पर्यावरणाच्या प्रश्नांवरही बोलतात. आपल्याला न पटणारी भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवणे, ही भाजपची पद्धत झाली आहे." महापौरांबद्दल त्यांनी म्हटले, "महापौरांना तर या संपूर्ण प्रकरणाची माहितीच नाही. वारंवार त्यांचा अपमान होत आहे. अशा बालिश महापौरांना मी उत्तर देणार नाही. त्यांनी आधी महापालिकेचे कामकाज समजून घ्यावे." साटम यांच्याविषयी त्यांचे म्हणणे होते, "अमित साटम कोण आहेत? ते विधानसभेचे आमदार आहेत आणि भाजपचे पदाधिकारी असतील. मात्र, इथे महापौर बसले आहेत ना? मग महापालिकेचा कारभार महापौरांच्या माध्यमातूनच चालायला हवा. महापालिकेला स्वतःचे स्वतंत्र कायदे आणि अस्तित्व नाही का? मुंबई महापालिका भाजपच्या दावणीला बांधली आहे का? मुंबईकरांनी हे लक्षात घ्यावे की, मुंबईचा अपमान होत आहे आणि महापालिका प्रत्येक वेळी बॅकफूटवर जात आहे."

हे प्रकरण अखेर उच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. प्रदूषणाबद्दल लोकांना जागे करण्यासाठी बनवलेल्या व्हिडिओला वेगळेच वळण दिले गेले, याची खंत न्यायालयाने बोलून दाखवली. लोकजागृतीसाठी सेलिब्रिटींना निवडण्याचा बीएमसी आयुक्तांचा निर्णय योग्यच होता, असेही खंडपीठ म्हणाले.

"आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. हा पर्यावरणाचा प्रश्न आहे. या देशात सर्व धर्म आणि जातींचे लोक श्वास घेतात," असे न्यायालयाने नोंदवले. कुणाचा धर्म, जात किंवा पंथ कोणताही असो, प्रत्येकाचा मान राखला गेलाच पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वाद झाला म्हणून महापालिकेने व्हिडिओ काढायला नको होता, असे सांगून खंडपीठाने तो पुन्हा अपलोड करणे योग्य ठरेल असे म्हटले आणि बीएमसीला तसे निर्देश दिले. सार्वजनिक पदावर असलेल्या लोकांनी समाजात एकोपा आणि सर्वधर्मसमभाव टिकवावा, अशी अपेक्षा असते, असेही न्यायालयाने सांगितले. मुंबईसारखे शहर एकजूट आणि घट्ट सामाजिक नात्यांवर उभे आहे, त्यामुळे किरकोळ टिप्पण्यांनी या एकीला तडा जाऊ नये, असे खंडपीठाने नमूद केले.

प्रदूषणाचा प्रश्न कुठल्याही एका धर्मापुरता नाही आणि स्वच्छ हवा मिळणे प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाचे आहे. प्रदूषणमुक्त दिवाळीचा संदेश देणाऱ्या व्हिडिओवरून वाद व्हावा हे दुर्दैवी आहे, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून दिसले. आता दिया मिर्झा यांच्या व्हिडिओची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. शिवाय महापालिका निर्णय कसे घेते, यावरूनही हा विषय राजकीय वादाचा मुद्दा बनला आहे.