डिझेलच्या गाडीवाल्यांना दिलासा: इथेनॉलनंतर आता 'आयसोब्युटोनॉल'वर धावणार गाडी, गडकरींची घोषणा

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात डिझेलमध्ये 15 टक्के 'आयसोब्युटोनॉल' मिसळण्याचे यशस्वी प्रयोग सुरू असल्याची घोषणा केली आहे. 'केपीएमजी'च्या (KPMG) एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. 'वेस्ट टू वेल्थ' या सूत्रावर भर देत त्यांनी ही माहिती दिली.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होते, असे दावे केले जात होते. या दाव्यांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी डिझेलमधील प्रयोगांची घोषणा केली.

इथेनॉल प्रामुख्याने तुटलेला तांदूळ, ऊस, मका आणि बांबूपासून बनवले जाते. त्याचा थेट मोठा आर्थिक फायदा शेतकऱ्यांना होतो. आता उसाच्या रसापासून इथेनॉलबरोबरच आयसोब्युटोनॉलही बनवणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे डिझेलची गाडी वापरणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

देशात आयसोब्युटोनॉलवर चालणारी इंजिने तयार होण्यास सुरुवात झाली आहे. डिझेल वापरणाऱ्या वाहनधारकांसाठी हा उत्तम आणि किफायतशीर पर्याय ठरणार आहे, असेही सांगण्यात आले.

विमानाच्या इंधनाबाबतही गडकरी यांनी माहिती दिली. विमानाच्या बायो-फ्युएलमध्ये 2 टक्के इथेनॉल मिसळण्याबद्दल जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. जगातील 18 देशांमध्ये याचे यशस्वी प्रयोग सुरू आहेत.

कार्बन डायऑक्साइड (CO2) हा प्रदूषक आहे. त्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी गडकरी यांनी एका नवीन तंत्रज्ञानाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, कार्बन डायऑक्साइडमध्ये हायड्रोजन मिसळून 'युरिया' तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. त्यामुळे देशाचा दरवर्षी होणारा साडेपाच ते सहा लाख कोटी रुपयांचा युरिया आयातीवरील खर्च वाचू शकेल. यासाठी एनटीपीसीने (NTPC) व्यावसायिक वापरासाठी टेंडरही काढले आहे.

कार्बन डायऑक्साइड आणि हायड्रोजन यांच्या मिश्रणातून 'डायमेथिल ईथर' (DME) बनवता येतो, असेही त्यांनी सांगितले. अमेरिकेत एलपीजीमध्ये 40 टक्के डीएमई मिसळले जाते. भारताने हे तंत्रज्ञान स्वीकारले, तर एलपीजीच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमालीचे कमी होईल.

भविष्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या आयातीवर होणारा लाखो कोटींचा खर्च वाचवायचा आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. हा खर्च वाचवून देशात हरित आणि जैव इंधनाला (Bio-Fuel) प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.