धान बोनससाठी मुनगंटीवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, फडणवीसांचे कार्यवाहीचे निर्देश

मुंबई : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी Rs २० हजार बोनस मिळावा, यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा सरकारदरबारी पाठपुरावा केला आहे. मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि धान बोनसची आग्रही मागणी केली.

मुनगंटीवार यांच्या या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे धान बोनसच्या मागणीवर सरकारी पातळीवर पुढची कार्यवाही आता वेगाने होणार आहे.

या प्रश्नाची सुरुवात विधानसभेत झाली. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या आणि धान बोनसचा विषय सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला. सभागृहात विषय मांडून ते थांबले नाहीत. संबंधित विभाग, सरकारी पातळी आणि निर्णय प्रक्रिया अशा सगळ्या ठिकाणी त्यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून आज त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागणीचा पुन्हा उल्लेख केला.

उत्पादन खर्चाचा वाढता भार कमी व्हावा, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला योग्य आर्थिक आधार मिळावा आणि धान उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने मुनगंटीवार यांनी ही मागणी केली आहे. शेतकऱ्याच्या घामाचे मोल फक्त बाजारभावातून नाही, तर सरकारच्या आधारातूनही दिसले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

प्रतिहेक्टरी Rs २० हजार बोनस देण्याचा निर्णय झाल्यास वाढत्या उत्पादन खर्चाचा काही प्रमाणात भार हलका होण्यास मदत होईल, तसेच खरीप हंगामात धान पिकवण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल. धान उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी हा विषय विशेष महत्त्वाचा आहे.

मुनगंटीवार यांनी सांगितले, की धान उत्पादक शेतकरी अत्यंत मेहनतीने पीक घेतो आणि वाढता उत्पादन खर्च व विविध अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर त्याला सरकारचा आधार मिळणे आवश्यक आहे. म्हणूनच प्रतिहेक्टरी Rs २० हजार बोनसची मागणी आपण विधानसभेत मांडली आणि त्यानंतरही पाठपुरावा सुरू ठेवला, असे ते म्हणाले. आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन ही मागणी पुन्हा मांडली आणि त्यांनी संबंधित विभागाला कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, हीच आपली भूमिका आहे, असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले.

विधानसभेपासून सुरू झालेला हा पाठपुरावा आता मुख्यमंत्री स्तरापर्यंत पोहोचला आहे. आता या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.