देशातील एक लाखाहून अधिक शाळा फक्त एका शिक्षकाच्या भरवशावर

भारताच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेबद्दल चिंता वाढवणारी सरकारी आकडेवारी समोर आली आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या UDISE+ च्या ताज्या अहवालानुसार देशात १,००,८४३ शाळा आजही फक्त एकाच शिक्षकाच्या जीवावर चालू आहेत. यात सरकारी आणि अनुदानित शाळा आहेतच, पण काही खाजगी शाळाही आहेत. म्हणजेच हा प्रश्न एखाद्या एकाच प्रकारच्या शाळेपुरता मर्यादित नाही.

अशा शाळेत एकाच शिक्षकाला सगळे सांभाळावे लागते. प्रशासकीय कामे पाहणे, मुलांची हजेरी नोंदवणे आणि पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या सर्व वर्गांना एकाच वेळी शिकवणे, ही संपूर्ण जबाबदारी त्या एका व्यक्तीवर असते. शाळेतले प्रत्येक काम अशा वेळी एकाच माणसाच्या खांद्यावर येऊन पडते.

मागील शैक्षणिक वर्षाच्या तुलनेत अशा शाळांची संख्या ३,२८२ ने, म्हणजे सुमारे ३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. तरीही हा आकडा अजून एक लाखाच्या वर आहे आणि शिक्षण धोरणाच्या दृष्टीने तो मोठा प्रश्न उभा करतो.

राज्यांचा विचार केला तर दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश या यादीत सर्वात वर आहे. तिथे एकट्या आंध्र प्रदेशात १६,३५७ शाळांमध्ये एकच शिक्षक आहे, आणि देशभरातील एकूण प्रमाणाच्या हे १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. झारखंडमध्ये ९,८२७ शाळा आणि महाराष्ट्रात ९,९६९ शाळा अशा आहेत. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागांतही अशा शाळा बऱ्याच मोठ्या संख्येने आहेत.

या शाळांमध्ये जवळपास २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक ३० मुलांमागे आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक ३५ मुलांमागे एक शिक्षक असणे बंधनकारक आहे. पण ग्रामीण भागात शिक्षकांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये त्रुटी राहतात, त्यामुळे तळागाळातल्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

यावर मात करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय ज्या शाळांमध्ये पटसंख्या खूप कमी किंवा शून्य आहे, त्या जवळच्या मोठ्या शाळांमध्ये विलीन करत आहे. तसेच दुर्गम भागातील शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांची पुन्हा नेमणूक करण्याचे धोरण राबवले जात आहे, जेणेकरून मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल.