दापोलीत वक्फच्या ६२१ गुंठे जमिनीची विक्री; ४४ जणांना कारणे दाखवा नोटीस

दापोली नगरपंचायतीची निवडणूक जवळ आलेली असतानाच शहर परिसरातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा एक मोठा विषय समोर आला आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. दापोली शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या काझी रहमान काझी इसा या वक्फ संस्थेची सुमारे ६२१ गुंठे मौल्यवान जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन तिची परस्पर कोट्यवधी रुपयांना विक्री झाल्याचे हे प्रकरण आहे.

ही जमीन धार्मिक आणि सार्वजनिक हितासाठी दान केलेली होती. तिच्यावर सत्ताधारी राजकीय नेत्याने स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी बेकायदेशीर प्लॉटिंग करून गैरव्यवहार केला, असे म्हटले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने संबंधित नेत्यासह ४४ जणांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या कारवाईमुळे दापोलीच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

दापोली अर्बन सायन्स कॉलेजजवळ असलेली ही मोक्याची जागा मूळ मालक काझी रहमान काझी इसा यांनी १४ सप्टेंबर १८९७ रोजी मृत्युपत्राद्वारे दान केली होती. मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय वापरासाठी ती वक्फ म्हणून दिली गेली. १९५५-५६ मध्ये या संस्थेची सार्वजनिक ट्रस्ट म्हणून नोंदणी झाली. १९९५ मध्ये वक्फ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर नियमानुसार ही जागा वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत येणे बंधनकारक होते.

तरीही दापोली परिसरातील एका वजनदार सत्ताधारी राजकीय नेत्याने नातेवाईक आणि निकटवर्तीयांना हाताशी धरले. धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून आणि कागदोपत्री गुंतागुंत निर्माण करून त्यांनी ही जागा अत्यंत कवडीमोल भावाने स्वतःच्या ताब्यात घेतली, असे या प्रकरणात म्हटले आहे.

गेल्या काही वर्षांत या नेत्याने जमिनीचे हस्तांतरण स्वतःच्या नावावर करून घेतले. तसेच मूळचा प्रचलित 'उदयनगर' हा परिसर बदलून भागीदाराच्या नावाने 'भाऊ मोहिते नगर' असे अनधिकृतपणे नामकरण करण्यात आले. स्थानिक नगरपंचायतीकडून संगनमताने प्लॉटिंगच्या परवानग्या मिळवून कोट्यवधी रुपयांना प्लॉटची विक्री करण्यात आली आहे. राजकीय दबावामुळे संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी या सगळ्या बेकायदेशीर व्यवहाराकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप केला जात आहे.

स्थानिक सजग सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या गैरव्यवहाराची कागदपत्रे वक्फ बोर्डाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर बोर्डाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या नोंदणीनुसार (क्र. MSBW/RTG/२८४/२०२५) वक्फ कायद्याच्या कलम ५१ आणि ५६ चे उल्लंघन करून ही मालमत्ता हडपल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बोर्डाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही वक्फ मालमत्तेची विक्री, गहाण किंवा ताबा घेणे कायद्यानुसार पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. कलम ५२-अ नुसार अशा कृत्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. ही जमीन वक्फच्या ताब्यात का घेऊ नये आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे का दाखल करू नयेत, याबाबत ७ दिवसांच्या आत खुलासा करण्याचे आदेश वक्फ बोर्डाने दिले आहेत.

पुढच्या काळात नोटीस मिळणाऱ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या सत्ताधारी पक्षातील वजनदार मंडळींकडून हे प्रकरण दडपण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, असेही म्हटले जात आहे. राजकीय आशीर्वादाने बळकावलेल्या सर्व जमिनींची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी दापोलीतील नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.

राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) पदाधिकारी जाकीर शेकासन यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित बिल्डर लॉबीवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.