निवडणूक आयोगात अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर, राज ठाकरेंचा ज्ञानेश कुमारांवर निशाणा

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वाद आता उघडपणे समोर आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी यांच्यात गेल्या काही काळापासून मतभेद असल्याचं समोर आलं आहे. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरून मागील १० महिन्यांत संधू आणि जोशी या दोघा आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते. मात्र त्यानंतरही ज्ञानेश कुमार यांनी या आक्षेपांवर कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, आणि त्यामुळेच हा वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे.

नव्या मतदार नोंदणी कार्यक्रमादरम्यान सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना अनेक निर्णयांची माहितीच दिली गेली नव्हती, असं सांगितलं जातं. त्यामुळे या दोघांनी अनेक निर्णयांवर आक्षेप घेतले आणि याबाबत थेट कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रारही केल्याचं बोललं जात आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. दुसरीकडे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून आक्रमक झाले आहेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही ट्विटर एक्स या सोशल मीडिया अकाउंटवरून पोस्ट करत निवडणूक आयोगावर थेट निशाणा साधला. राज ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, "14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps" या मथळ्याखालील बातमीने देशात खळबळ उडवून दिली आहे. ते पुढे म्हणाले की, २०२५ च्या अखेरीस महापालिका निवडणुकांआधी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटत असताना त्यांना कुठलेच अधिकार नसल्याचं लक्षात यायचं, आणि हे त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे बोलून दाखवलं होतं.

राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिलं की, केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांना डावलून आणि त्यांच्या मताला किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत, यावरून निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता ही केवळ पुस्तकापुरतीच मर्यादित राहिल्याचं दिसतं, असा दावा त्यांनी केला. सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोंदवलेले आक्षेप गंभीर असून ते नाकारणं ज्ञानेश कुमार यांना शक्य नाही, असंही राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

दोन्ही आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांमध्ये मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचा मुद्दा आहे. 'फॉर्म ६' मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागील एसआयआरमध्ये होतं का, असं विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल, असं या दोघांचं म्हणणं होतं. तसंच स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे यादीत बदल करण्याचे अधिकार जवळपास काढून टाकले गेल्याचाही आक्षेप त्यांनी नोंदवला. गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं होतं, पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं वेळेत समाविष्ट न झाल्याने अंतिम यादीत ती आली नाहीत, असा मुद्दाही आक्षेपांमध्ये नोंदवण्यात आला आहे.