छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ७४२ शाळांना नोटीस, शालार्थ आयडी तपासात संस्थाचालकांची धावपळ

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास सुरू असून, त्यात ७४२ शाळांचा बोगस प्रकार उघड झाला आहे. या शाळांना आता नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत. नेत्यांच्या तसेच माजी शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या संस्थांना दिलेली मंजुरी तपासली गेली. तेव्हा आउटवर्ड क्रमांक बनावट असलेली आणि मंजुरी पत्रेही बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले.

जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांनी सर्व शाळांना पत्र पाठवून सगळी कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मराठवाड्यासह राज्यभरातल्या बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास प्रधान सचिवांचे पथक आणि एसआयटी करत आहे. या कामात मदत व्हावी म्हणून सर्व शाळांचे रेकॉर्ड तपासले गेले होते.

पथकाने जिल्हा परिषदेतील संच मान्यता, बोगस तुकडी मान्यता आणि शाळांच्या बोगस मान्यतेची सगळी कागदपत्रे बारकाईने पाहिली. पथकाने तिथेच ठाण मांडून तपासणी केली. संशय आल्यावर रेकॉर्ड मागितले, तेव्हा जुने रेकॉर्ड जुळत नसल्याचे दिसून आले. संच मान्यतेसह शिक्षक मंजुरी आणि बोगस आउटवर्ड नंबरची कागदपत्रे सादर झाली होती.

काही संस्थाचालकांनी रेकॉर्ड सादर केले, पण ते सगळे बनावट असल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर चौकशीची फाईलच बंद करण्यासाठी खरी धावपळ सुरू झाली. सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकाऱ्यांना पुढे करून कागदोपत्री खेळ मांडला गेला, असे सांगितले जाते. काही संस्थाचालकांनी घरे गहाण ठेवून वजन ठेवले, असेही बोलले जात आहे.

काही शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या नसतानाही इतर शाळांतील मुले आपल्या शाळेत दाखवून मंजुरी घेण्यात आली होती. मंजुरी मिळाल्यावर शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उचलण्यात आला. यात माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांसह काही बड्या नेत्यांनी हात धुवून घेतले आणि शासनाला चुना लावला, असे म्हटले जाते.

संस्थाचालकांनी निवृत्त शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मदतीने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत संपर्क अभियान राबवून चौकशीच बंद करण्याची हालचाल चालवली असल्याची चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे सरकारही अशा गंभीर प्रकरणांत सध्या मौन बाळगत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

७४२ शाळांचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापक यांना दिलेल्या पत्रात त्यांच्या स्वाक्षरीसह सगळे रेकॉर्ड सादर करण्यास बजावले आहे. त्यामुळे घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अनेक घोटाळे उघड झाले असून तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सगळे प्रकरण मॅनेज करण्यात ताकद लावल्याचेही बोलले जात आहे.