चंद्रपूरच्या पेट्रोल पंपांवर मोफत सुविधा नाहीत; सात दिवसांत कारवाईची शिवसेनेची मागणी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा नाकारल्या जात असून त्यांची सर्रास आर्थिक लूट होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेस तसेच तेल कंपन्यांचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारभाराविरोधात 'ग्राहक संरक्षण समिती' आणि 'शिवसेना भारतीय कामगार संघटना' यांच्या वतीने आज चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांना सविस्तर कायदेशीर निवेदन देण्यात आले. धडक कारवाई करावी, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.

येत्या ७ दिवसांत दोषी पेट्रोल पंप चालकांवर कडक कारवाई झाली नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन केले जाईल, असा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक पंपावर 'भगवी तक्रार पेटी' आंदोलनही छेडले जाईल. हा इशारा शिवसेना तालुका प्रमुख आणि ग्राहक संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी दिला आहे.

निवेदनानुसार, पेट्रोल पंप चालकांना (डीलर्स) परवाना देताना आणि प्रतिलिटरमागे भरघोस कमिशन देताना ग्राहकांना ६ मूलभूत सुविधा विनामूल्य, अखंडित आणि स्वच्छ स्थितीत देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. याला पेट्रोलियम मंत्रालयाचे 'डीलर सिलेक्शन गाईडलाईन २०२३' (१.२ g), ऑईल कंपन्यांचे 'मार्केटिंग शिस्त नियम २०२३' (MDG), युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन (USO) आदेश, मोटर स्पिरिट व हाय स्पीड डिझेल आदेश २००५, जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५, वैधमापन शास्त्र कायदा २००९ आणि ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ (कलम २-४७) यांचा आधार आहे. नियमानुसार सुविधा न देणे हा 'अनुचित व्यापार प्रथा' (Unfair Trade Practice) अंतर्गत गंभीर गुन्हा ठरतो. अलीकडेच कोझिकोड येथील ग्राहक आयोगाने सुविधा न देणाऱ्या पंपावर तब्बल १ लाख ६५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता, त्याचा दाखलाही निवेदनात दिला आहे.

ग्राहक संरक्षण समिती आणि शिवसेनेच्या संयुक्त पथकाने वरोरा, बल्लारपूर, राजुरा, गोंडपिपरी, ब्रम्हपुरी आणि चंद्रपूर शहरातील ५० पेक्षा जास्त पेट्रोल पंपांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यात धक्कादायक बाबी समोर आल्या. तब्बल ९९% पंपांवर पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध नाही किंवा वॉटर फिल्टरच्या नळांना कुलूप ठोकलेले आढळले.

महिला आणि पुरुषांची शौचालये अत्यंत अस्वच्छ आणि दुर्गंधीयुक्त आहेत. अनेक ठिकाणी 'बंद आहे' चे बोर्ड लावून कुलूप लावले जाते. विशेषतः महिला ग्राहकांना शौचालय वापरण्यास थेट नकार दिला जातो, ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

सर्वात मोठा गैरप्रकार हवेच्या बाबतीत आहे. कंपन्यांनी दिलेले मोफत एअर कॉम्प्रेसर मुद्दाम बंद ठेवून पंपाच्या आवारातच खाजगी व्यक्तींना जागा भाड्याने देण्यात आली आहे. तिथे ग्राहकांकडून हवेसाठी १० ते ३० रुपये बेकायदेशीरपणे वसूल केले जात आहेत. हा परवाना रद्द ठरण्याजोगा गंभीर गुन्हा आहे. तसेच ग्राहकांनी तक्रार नोंदवण्यासाठी 'तक्रार पुस्तक' (Complaint Book) मागितल्यास कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना शिवीगाळ करून हाकलून दिले जाते, असेही पाहणीत दिसले.

प्रशासनाकडे चार प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली म्हणजे पुरवठा विभाग, वैधमापन शास्त्र आणि संबंधित तेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून ७ दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व पंपांची तात्काळ अचानक तपासणी करावी. दुसरी म्हणजे प्रत्येक पंपावर "येथे सर्व जनसुविधा मोफत आहेत - तक्रार असल्यास टोल फ्री क्रमांकावर (IOCL: 1800-2333-355, BPCL: 1800-22-4344, HPCL: 1800-22-3030) संपर्क साधा" असा स्पष्ट मराठी फलक लावावा.

तिसरी मागणी अशी की, पैसे घेऊन हवा भरणाऱ्या आणि सुविधा नाकारणाऱ्या पंपांवर नियमानुसार ५०,० हजार रुपयांचा दंड आकारावा आणि पहिल्या टप्प्यात १५ दिवसांसाठी इंधन विक्री व पुरवठा बंद करावा. चौथी मागणी म्हणजे केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत जनहितार्थ प्रसारमाध्यमांना लेखी स्वरूपात कळवावा.

या वेळी बोलताना संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी म्हणाले, "पेट्रोल पंप चालकांना मिळणारे कमिशन हे ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी असते, स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी नाही. जर ७ दिवसांत चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने या लुटारू पंप चालकांवर धाडी टाकून कडक कारवाई केली नाही, तर शिवसेना आणि ग्राहक संरक्षण समिती लोकशाही मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करेल. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर 'भगवी तक्रार पेटी' लावून आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल."