भद्रावतीतील चंदनखेडा येथे मुरूम उत्खनन जोरात, परवानगीबाबत महसूल विभागाचे मौन

भद्रावती तालुक्यातील चंदनखेडा सांजा येथील सर्व्हे क्रमांक ३६०, म्हणजे ४१ हेक्टर आराजीच्या परिसरात महसूल क्षेत्रातील मुरमाचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. मात्र या उत्खननासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत की नाही, याबद्दल महसूल प्रशासनाकडून अजून काहीही स्पष्ट सांगण्यात आलेले नाही.

उत्खननाची मर्यादा किती आहे, प्रत्यक्षात किती उत्खनन झाले आणि परवानाधारक कोण आहेत, या प्रश्नांचीही उत्तरे समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराबद्दल संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे.

दिवसा होणाऱ्या हालचालींपेक्षा रात्रीच्या अंधारात उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाची वाहतूक होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. उत्खनन अधिकृत असेल, तर परवानगी, मंजूर क्षेत्र, उत्खननाची निश्चित मर्यादा, रॉयल्टी आणि वाहतुकीचे नियम काय आहेत, हे महसूल विभागाने जाहीर करणे गरजेचे आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि वाहनांची ये-जा सुरू असताना संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक आणि महसूल यंत्रणेला याची माहिती नाही का, असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. माहिती असेल तर कारवाई का नाही, आणि माहिती नसेल तर स्थानिक महसूल यंत्रणेची पाहणी व्यवस्था तसेच अवैध गौण खनिज भरारी पथक नेमके काय करते, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. 'तलाठी झोपेत की झोपेचे सोंग घेत आहेत?' अशी संतप्त चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे.

बेकायदा किंवा नियमबाह्य उत्खननामुळे परिसरातील जमिनीची धूप होऊ शकते, धुळीचे प्रदूषण वाढू शकते, वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुरवस्था होऊ शकते आणि पर्यावरणाच्या संतुलनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रश्न फक्त महसुलापुरता न पाहता पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

उत्खनन अधिकृत असेल, तर परवाना किंवा मंजुरी कोणाच्या नावावर आहे, किती क्षेत्रासाठी परवानगी दिली आहे, किती प्रमाणात उत्खननास मंजुरी आहे, आतापर्यंत किती उत्खनन झाले आणि शासनाला किती महसूल जमा झाला, या प्रश्नांची उत्तरे महसूल विभागाने जनतेसमोर ठेवावीत, अशी अपेक्षा आहे. परवानगी नसताना उत्खनन सुरू असेल, तर संबंधितांवर तत्काळ कारवाई का होत नाही, असाही सवाल केला जात आहे.

या उत्खननामागे राजकीय वरदहस्त आहे का, किंवा अवैध व्यावसायिक आणि संबंधित यंत्रणेतील काही घटकांमध्ये संगनमत आहे का, अशी चर्चा पंचक्रोशीत सुरू असल्याचे बोलले जाते. मात्र या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने पारदर्शक चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी गरज व्यक्त होत आहे.

ग्रामस्थांची मागणी आहे की प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा करावा, उत्खननाची मोजणी करावी, परवानगीची पडताळणी करावी आणि वाहतुकीच्या नोंदींची तपासणी करावी. भद्रावतीचे तहसीलदार पानमंद या प्रकरणाची दखल घेऊन नेमकी कोणती कार्यवाही करतात, याकडे आता पंचक्रोशीचे लक्ष लागले आहे.

अवैध उत्खननाला अभय कोणाचे, आणि उत्खनन वैध असेल तर त्याचे प्रमाण, परवानगी व नियम महसूल विभाग स्पष्ट करणार का, या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावीच लागणार आहेत.