बापगाव सामूहिक अत्याचार प्रकरण: नरेंद्र पवार यांच्या अटकपूर्व जामिनावरील निकाल 28 सप्टेंबरपर्यंत राखीव
भिवंडी तालुक्यातील बापगावमध्ये एका महिलेवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या आरोपावरून माजी भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर भिवंडी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली असून निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे.
भिवंडी तालुक्यातील बापगाव इथल्या एका फार्महाऊसवर एका महिलेवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात माजी भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता, त्यावर गुरुवारी भिवंडी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या अर्जावरचा निकाल 28 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला आहे.
या प्रकरणात पडघा पोलीस स्टेशनमध्ये नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांच्याविरोधात सामूहिक लैंगिक अत्याचाराचा तसेच शस्त्र कायद्यातील तरतुदींखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तक्रार देणाऱ्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, बापगावच्या फार्महाऊसवर ही घटना घडली. मात्र पवार यांनी हे सगळे आरोप फेटाळले असून ते खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. हे आरोप अजून न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत, हे इथे नोंद घ्यायला हवं.
अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जाला पडघा पोलिसांनी विरोध केला. पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं की, या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे गोळा करण्यासाठी आणि जप्त करण्यासाठी आरोपींची अटक होणं गरजेचं आहे. फार्महाऊसवर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा डीव्हीआर गायब झाला असून तो परत मिळवायचा आहे, तसंच घटनेत कथितरित्या वापरलेली गाडीही जप्त करायची आहे, असं पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं.
दुसरीकडे पवार यांच्या वकिलांनी न्यायालयात चॅटचे रेकॉर्ड सादर करत आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारदार महिलेसोबत संमतीने संबंध होते, असा दावा वकिलांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नंतर महिलेने काही मागण्या केल्या ज्या पूर्ण झाल्या नाहीत. घटनेनंतर ती महिला गणपती दर्शनासाठी पवार यांच्या घरी गेली होती, आणि तिच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यानेच गुन्हा दाखल करण्यात आला, असंही वकिलांनी सांगितलं.
बचाव पक्षाने आणखी एक दावा केला की, त्या महिलेने पवार यांना नंतर अडकवण्याच्या हेतूने व्हिडिओ बनवला होता, आणि जर तिला व्हिडिओ बनवण्यासाठी वेळ मिळाला तर त्याच वेळेत तिला पोलिसांना किंवा इतर कुणाला मदतीसाठी फोन करता आला असता. यावर तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयाला उलट सांगितलं की, फार्महाऊसचं गेट रिमोटने चालवलं जायचं आणि महिलेला माहीत होतं की ती तिथून पळून जाऊ शकत नाही. महिलेने मदतीसाठी फोन करायचा प्रयत्न केला होता, पण फार्महाऊसवर नेटवर्क नसल्यामुळे मोबाईल नेटवर्क मिळत नव्हतं, असं तपास अधिकाऱ्याने सांगितलं.
सामूहिक बलात्काराच्या आरोपांशिवाय पवार आणि पाटील यांच्यावर शस्त्र कायद्याच्या कलम 3 आणि 25 अंतर्गतही गुन्हा दाखल आहे. पवार यांनी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळावं यासह अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली होती. बुधवारी न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा द्यायला नकार दिला आणि तपास अधिकारी व तक्रारदार यांच्याकडून उत्तर मागवण्यासाठी नोटीस बजावली.
