बांगलादेश सीमेवरून कुरिअरने सोन्याची तस्करी; नऊ महिन्यांत ३१८ किलो, ११ जणांना अटक

महसूल गुप्तचर संचालनालयाने म्हणजेच डीआरआयने भारत-बांगलादेश सीमेवरून देशात येणाऱ्या सोन्याच्या तस्करीचे मोठे रॅकेट उघडकीस आणले आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाममार्गे परदेशी बनावटीचे सोने देशात आणून ते कुरिअरच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या शहरांत पाठवले जात होते. 'ऑपरेशन बॉर्डर बुलियन बस्ट' या नावाने डीआरआयने केलेल्या या कारवाईत आतापर्यंत अकरा जणांना अटक करण्यात आली आहे.

डीआरआयच्या मुंबई विभागाने २३ सप्टेंबरपासून मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद आणि गुवाहाटी या पाच शहरांत एकाचवेळी कारवाई सुरू केली होती. तपासात असे समोर आले की गुवाहाटी आणि कोलकाता येथून मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबादकडे पाठवल्या जाणाऱ्या कुरिअर पार्सलमधून हे तस्करीचे सोने पाठवले जात होते. या माहितीच्या आधारे डीआरआयने काही पार्सल अडवले आणि त्यातून ६.६१ किलो परदेशी बनावटीचे सोने जप्त केले. या जप्त सोन्याची किंमत सुमारे १०.३६ कोटी रुपये असल्याचे डीआरआयने सांगितले.

ही पार्सल स्वीकारणाऱ्या सात जणांना डीआरआयने ताब्यात घेतले. त्यानंतर तपासाची दिशा पार्सल पाठवणाऱ्या लोकांकडे वळली आणि कोलकात्यातील त्यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. या छाप्यांमध्ये आणखी तीन जणांना अटक झाली. पुढील तपासात संपूर्ण तस्करी नेटवर्कचे नियोजन कोण करत होते आणि पार्सलची पाठवणी व वितरण कोण सांभाळत होते, हे उघड झाल्यानंतर या टोळीतील एका प्रमुख सूत्रधारालाही मुंबईत अटक करण्यात आली. अशा प्रकारे या कारवाईत एकूण अकरा जणांना अटक झाली आहे.

तपासादरम्यान हाती लागलेल्या कागदपत्रांच्या प्राथमिक तपासणीत या टोळीच्या कामाची व्याप्ती किती मोठी आहे हे स्पष्ट झाले. चालू वर्षाच्या मागील नऊ महिन्यांत याच कुरिअर नेटवर्कचा वापर करून या टोळीने अंदाजे ३१८ किलो तस्करीचे सोने देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत पोहोचवल्याचे निष्पन्न झाले आहे. डीआरआयच्या माहितीनुसार या सोन्याची अंदाजे किंमत ४७५ कोटी रुपये इतकी आहे.

तपासात असेही समोर आले की भारत-बांगलादेश सीमेवरून देशात आणलेले हे सोने गुवाहाटी आणि कोलकाता येथून लहान लहान कुरिअर पार्सलच्या स्वरूपात मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबाद येथे पाठवले जात होते. हे सोने कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांशिवाय देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी पाठवले जात असल्याचे तपासात आढळले. जप्त करण्यात आलेले ६.६१ किलो सोने सीमाशुल्क कायदा १९६२ मधील तरतुदींनुसार जप्त करण्यात आले आहे. या नेटवर्कमध्ये सहभागी असलेल्या इतर व्यक्ती, सोन्याची पुढील विक्री कुठे होत होती आणि तस्करीचे व्यवहार नेमके कसे चालत होते, याबाबत डीआरआयचा तपास अजूनही सुरू आहे.