प्रत्युषा बॅनर्जी मृत्यू प्रकरणात राहुल राज सिंगला उच्च न्यायालयाकडून डिस्चार्ज

'बालिका वधू' मालिकेत आनंदीची भूमिका करून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री प्रत्युषा बॅनर्जी हिच्या मृत्यू प्रकरणात मोठी घडामोड झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तिचा माजी जोडीदार राहुल राज सिंग याला या प्रकरणातून डिस्चार्ज केले आहे. प्रत्युषाच्या आत्महत्येला आता १० वर्षे झाली आहेत. हे प्रकरण २०१६ मध्ये घडले होते.

१ एप्रिल २०१६ रोजी गोरेगाव पश्चिम येथील भाड्याच्या घरात प्रत्युषा मृतावस्थेत आढळली होती. त्या वेळी ती अवघ्या २४ वर्षांची होती. तिच्या मृत्यूच्या बातमीने संपूर्ण मनोरंजनसृष्टीला मोठा धक्का बसला होता.

प्रत्युषाच्या पालकांनी तक्रार दिल्यानंतर बांगूर नगर पोलिसांनी राहुल राज सिंगविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्यासह संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. राहुलने प्रत्युषाचा मानसिक छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. राहुलने हे आरोप नाकारले होते.

जुलै २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राहुलला अटकपूर्व जामीन दिला होता. पोलिसांनी २०१८ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर राहुलने दिंडोशी सत्र न्यायालयात डिस्चार्ज मिळावा म्हणून अर्ज केला, पण ऑगस्ट २०२३ मध्ये सत्र न्यायालयाने तो फेटाळला. या निर्णयाला राहुलने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयात राहुलच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा आणि वकील श्रेयांश मिठारे यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्युषासोबत झालेल्या शेवटच्या संभाषणात राहुल तिला कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नको, असे समजावत होता. त्याच संभाषणातून त्याने तिच्यावर प्रेम व्यक्त केल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की घटनास्थळी कोणतीही आत्महत्या चिठ्ठी सापडली नव्हती. राहुलविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले. राहुलनेच दरवाजा उघडून प्रत्युषाला रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न केला, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.

३० सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती शिवकुमार जी. दिगे यांच्या एकल खंडपीठाने राहुलची याचिका मंजूर करून त्याला या प्रकरणातून डिस्चार्ज केले. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे राहुलविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा खटला पुढे चालवण्यासाठी पुरेसा आधार दिसत नाही, असे न्यायालयाने नोंदवले.

दिंडोशी सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना साक्षीदारांच्या जबानीचा आधार घेतला होता. सत्र न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, आरोपीच्या कथित छळामुळे प्रत्युषाचे आयुष्य नरक बनले होते आणि त्या छळामुळे तिने आत्महत्या केली, असे प्रथमदर्शनी दिसत होते. उच्च न्यायालयाने मात्र शेवटच्या संभाषणासह उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करून राहुलला डिस्चार्ज केले.

प्रत्युषाच्या मृत्यूनंतर सुमारे १० वर्षांनी राहुल राज सिंगला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाचा सविस्तर आदेश पुढे उपलब्ध होणार असल्याचे वृत्त आहे.