अंत्योदयच्या साड्या नेसण्याऐवजी शेताच्या कुंपणावर; निकृष्ट दर्जाबद्दल महिलांची नाराजी

अंत्योदय योजनेअंतर्गत गरजू महिलांसाठी वाटल्या जाणाऱ्या मोफत साड्यांच्या दर्जाबद्दल गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. शासनामार्फत या साड्या शिधापत्रिकाधारकांच्या माध्यमातून गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. मात्र त्यांचा दर्जा अतिशय निकृष्ट असल्याने त्या नेसण्याऐवजी वेगळ्याच कामासाठी वापरल्या जात आहेत आणि हा विषय आता चर्चेत आला आहे.

ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील लाभार्थी महिलांनी या साड्या शेतातील पिके आणि भाजीपाला यांचे भटक्या जनावरांपासून संरक्षण करण्यासाठी कुंपणाला बांधल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. म्हणजे ज्या साड्या महिलांनी अंगावर नेसायच्या होत्या, त्या आता शेताच्या कुंपणावर लावलेल्या दिसत आहेत.

महिलांचे म्हणणे असे आहे की शासनाकडून मिळालेल्या साड्यांचे कापड अतिशय पातळ आणि तकलादू आहे. रोजच्या वापरासाठी ते अजिबात योग्य नाही. शिवाय साडीला फॉल, पिको करण्यासाठी आणि ब्लाऊज शिवण्यासाठी येणारा जादा खर्चही वाया जातो, अशी तीव्र नाराजी त्यांनी बोलून दाखवली आहे. त्यामुळे साड्या थेट शिवारातील कुंपणावर लावल्या गेल्या आणि योजनेच्या अंमलबजावणीचे पितळ उघडे पडले आहे.

या प्रकाराविरोधात भूमिपुत्र एल्गार संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन दिले आहे. या निवेदनातून त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.

गरीब आणि आदिवासी महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू केलेल्या या कल्याणकारी योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे, असा आरोप पवार यांनी केला आहे. म्हणजेच योजनेचा हेतू चांगला असला, तरी तिच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीतून या साड्या खरेदी करण्यात आल्या. मग त्यांची तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी, म्हणजे क्वालिटी टेस्ट, का करण्यात आली नाही, असा सवाल संघटनेने विचारला आहे.

साडी खरेदीची निविदा प्रक्रिया, गुणवत्ता तपासणी, पुरवठादार कंपन्या आणि जबाबदार अधिकारी यांची सखोल चौकशी व्हावी, चौकशीचा अहवाल जाहीर करावा आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रमोद पवार यांनी केली आहे. साड्यांच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाला का, याची चौकशी होणार का, असाही प्रश्न आता विचारला जात आहे. या प्रश्नावर शासन कोणती भूमिका घेते, हे पाहावे लागेल.