गरजू मुलांच्या संगोपनासाठी दरमहा 2250 रुपये थेट बँक खात्यात; 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना'
अनाथ, बेघर, एकल पालक असलेल्या आणि गंभीर परिस्थितीत सापडलेल्या 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी महिला व बालविकास विभाग ही योजना राबवत आहे.
राज्यातील अनाथ, बेघर, एकल पालक असलेल्या तसेच गंभीर परिस्थितीत सापडलेल्या मुलांसाठी महिला व बालविकास विभाग 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना' राबवत आहे. ही योजना 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आहे.
या योजनेत पात्र मुलाला बालगृहात ठेवण्याऐवजी नातेवाईकांकडे घरच्या वातावरणात राहता यावे, यासाठी दरमहा 2250 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट बँक खात्यात (डीबीटी) जमा होते. म्हणजेच मुलाचा सांभाळ नातेवाईकांकडे कुटुंबासारख्या वातावरणात व्हावा, हा योजनेचा हेतू आहे.
मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, तसेच त्यांना शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने विभाग वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात ही योजना चालवतो.
योजनेचा लाभ कोणत्या मुलांना मिळतो? अनाथ, बेघर आणि एक पालक असलेली मुले, आजारी किंवा दिव्यांग पालकांची मुले, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुले, कौटुंबिक हिंसाचार किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त पालकांची मुले, बालकामगार, रस्त्यावर राहणारी मुले, तसेच बाल कल्याण समितीने ज्यांना काळजी व संरक्षणाची गरज असल्याचे घोषित केले आहे अशी मुले.
पात्रतेसाठी मूल महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
अर्जासोबत मुलाचा जन्मदाखला किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, मूल आणि पालक अथवा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीच्या संलग्न खात्याचे बँक पासबुक आणि मुलाचा पालकांसोबत घरासमोर काढलेला फोटो द्यावा लागतो. लागू असल्यास आई-वडिलांचा मृत्यू दाखला आणि शाळेत शिकणाऱ्या मुलाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्रही जोडावे.
मुंबई शहर जिल्ह्यात शासनमान्य प्रवास फाउंडेशन आणि मानव विकास फाउंडेशन या संस्था योजनेची अंमलबजावणी करत आहेत. पात्र मुलांचे पालक किंवा नातेवाईक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, स्थानिक बाल कल्याण समिती किंवा मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अर्ज करू शकतात.
परिसरातील अनाथ आणि गरजू मुलांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नागरिक, शाळा, सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, पहिला मजला, 117 बीडीडी चाळ, वरळी, मुंबई-400018 येथे किंवा चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक 1098 वर संपर्क साधता येईल.
