शिवभोजन केंद्रांवर सीसीटीव्ही बंधनकारक, 90 दिवसांचे फुटेज जपावे लागणार

गरीब आणि सर्वसामान्य लोकांना फक्त 10 रुपयांत पोटभर जेवण देणाऱ्या लोकप्रिय शिवभोजन योजनेच्या नियमांत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. योजनेत पारदर्शकता वाढावी यासाठी आता सर्व शिवभोजन केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नव्या शासन निर्णयानुसार केंद्राचा संपूर्ण परिसर सीसीटीव्हीच्या कक्षेत असला पाहिजे. किमान 90 दिवसांचे व्हिडिओ फुटेज जपून ठेवावे लागेल आणि ही जबाबदारी केंद्रचालकावर असेल. थाळीचा दर मात्र 10 रुपयेच ठेवण्यात आला आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शहरी भागात शिवभोजन थाळीची शासनमान्य किंमत 50 रुपये आणि ग्रामीण भागात 35 रुपये ठरवली आहे. त्यातले फक्त 10 रुपये लाभार्थ्यांकडून घेतले जातील. उरलेली रक्कम, म्हणजे शहरी भागात 40 रुपये आणि ग्रामीण भागात 25 रुपये, सरकारकडून केंद्रचालकाला अनुदान म्हणून दिली जाईल.

थाळीच्या दर्जाबद्दलही कडक नियम आहेत. थाळीत दोन चपाती, 100 ग्रॅम भाजी, 100 ग्रॅम वरण आणि 150 ग्रॅम भात द्यावा लागेल.

योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी प्रशासनाने काही कडक निर्देशही दिले आहेत. केंद्रांवरून थाळीचे पार्सल किंवा टेक-अवे घेण्याची सोय आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. केंद्रावर बाहेरचे अन्न आणायलाही सक्त मनाई आहे. सरकारी कर्मचारी तसेच शासकीय व स्थानिक आस्थापनांवरील कर्मचारी या सवलतीच्या दरातील जेवणाचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.

केंद्रावर अन्नाचा दर्जा, गुणवत्ता आणि स्वच्छता राखणे अनिवार्य आहे. अन्नसुरक्षेसाठी FSSAI नोंदणी किंवा परवाना असणे सक्तीचे केले आहे.

सर्व केंद्रे सकाळी 11 ते दुपारी 3 या वेळेत सुरू राहतील. एकावेळी किमान 25 जणांना बसता येईल अशी सोय हवी आणि रोज 75 ते 200 थाळ्यांचे वाटप करणे बंधनकारक असेल. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना रांगेशिवाय प्राधान्य दिले जाईल.

नियम मोडणाऱ्या चालकांसाठी कडक दंडाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्वच्छतेचा अभाव असल्यास किंवा केंद्र वेळेवर न उघडल्यास नोटीस दिली जाईल. मात्र सीसीटीव्ही बंद ठेवल्यास किंवा आधी कळवल्याशिवाय केंद्र बंद ठेवल्यास रोज 5000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. निकृष्ट किंवा शिळे अन्न दिल्यास केंद्राची मंजुरी लगेच रद्द करून ते केंद्र कायमचे बंद केले जाईल.