अमेरिकेत आज मध्यावधी निवडणुकांसाठी मतदान; प्रतिनिधीगृहाच्या 435 आणि सिनेटच्या 35 जागांवर कौल

वॉशिंग्टन : अमेरिकेत आज मध्यावधी निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. प्रतिनिधीगृहातील सर्व 435 जागा आणि सिनेटमधील 35 जागांसाठी मतदार आपला कौल देणार आहेत. प्रतिनिधीगृहातील वर्चस्वासाठी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन पक्षांमध्ये मुख्य लढत आहे.

इराणसोबतचे युद्ध, वाढती महागाई आणि आर्थिक धोरणे या मुद्द्यांवरून लोकांमध्ये संताप आहे, आणि हा संताप विशेषतः तरुणांमध्ये दिसतो. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत ही निवडणूक होत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात नाहीत, तरीही त्यांची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.

अनेक सर्वेक्षणांमधून 'ब्लू वेव्ह' म्हणजेच डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विजयाचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळी रिपब्लिकन उमेदवारांचा विजय निश्चित व्हावा, यासाठी ट्रम्प यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत आपली सर्व शक्ती पणाला लावली. मात्र आपला रिपब्लिकन पक्ष मागे पडत असल्याचे दिसू लागल्यावर त्यांनी नकाराधिकाराचा, म्हणजेच व्हिटो कार्डाचा, वापर केला.

मिशिगनमध्ये डेमोक्रॅटिक उमेदवार अब्दुल अल-सईद यांना 53 टक्के पाठिंबा मिळाला आहे, तर रिपब्लिकन उमेदवार माईक रॉजर्स यांना 42 टक्के पाठिंबा मिळाला आहे. सईद जिंकले, तर ते अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिले मुस्लिम सिनेटर ठरतील. सिनेटमधील अनेक जागांवर चुरशीची लढत सुरू आहे.

प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅट्सना बहुमत, म्हणजे 218 किंवा त्याहून अधिक जागा, मिळण्याची शक्यता सुमारे 90 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प यांचे अनुमोदन रेटिंग 34 ते 37 टक्क्यांच्या दरम्यान होते, तर 61 टक्के अमेरिकन नागरिक त्यांच्या कार्यशैलीवर समाधानी नाहीत.

निवडणुकीपूर्वी कॅन्ससमधील एका प्रचारसभेत ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, डेमोक्रॅट्सना बहुमत मिळाले तरी आपण 'मिस्टर व्हेटो' बनू आणि जनविरोधी किंवा मनमानी विधेयके मंजूर होऊ देणार नाही. एक-दोन महिने सतत व्हेटो केल्यानंतर डेमोक्रॅट्सना परिस्थिती समजेल आणि ते शेवटी वाटाघाटीच्या टेबलावर येऊन तडजोड करतील, असेही ट्रम्प म्हणाले होते. आता मात्र संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिकन जनतेच्या निकालाकडे लागले आहे.

सत्तासंतुलनातील बदलाचा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर थेट परिणाम होईल. डेमोक्रॅट्स सत्तेत आले, तर राजनैतिक संबंध, शुल्क आणि लष्करी कारवाई या बाबतीतले राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार पूर्णपणे संपणार नाहीत. मात्र प्रशासनावरील संसदीय देखरेख, अर्थसंकल्पावरील दबाव आणि राजकीय आव्हाने लक्षणीयरीत्या वाढतील.