आरबीआयचे १९७.६७ टन सोने परदेशात; साठवणुकीच्या खर्चाचा तपशील देण्यास नकार

नागपूर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) मार्च २०२६ अखेर एकूण ८८०.५२ मेट्रिक टन सोने होते. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे.

या साठ्यापैकी १९७.६७ टन सोने परदेशात ठेवलेले आहे. ते बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (BIS) यांच्याकडे आहे. ६८०.०५ टन सोने भारतातच आहे, तर उरलेले २.८० टन सोने गोल्ड डिपॉझिटच्या स्वरूपात आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी ही माहिती मागवली होती. त्यांनी मध्यवर्ती बँकेचा सोन्याचा साठा, डॉलर व्यवहार, बँकिंग फसवणूक, सायबर गुन्हे आणि दावा न केलेल्या ठेवी यांबद्दल विचारणा केली होती.

गेल्या पाच वर्षांत सोन्याची साठवणूक, सुरक्षा आणि वाहतूक यावर किती खर्च झाला, हे मात्र आरबीआयने सांगितले नाही. ही माहिती उघड केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंधांना धोका पोहोचू शकतो, असे कारण बँकेने दिले आहे. देशाच्या सुरक्षेला आणि आर्थिक हितसंबंधांना धक्का लागू शकतो, अशीच बँकेची भूमिका राहिली. त्यामुळे उत्तरातून सोन्याचा साठा कुठे आहे हे कळते, पण त्यावरचा खर्च किती, हे कळत नाही. या मौल्यवान धातूच्या साठवणुकीवर, सुरक्षेवर आणि वाहतुकीवर झालेल्या खर्चाचे कोणतेही आर्थिक विवरण उत्तरात देण्यात आलेले नाही.

आरबीआयच्या सप्टेंबर २०२६ च्या मासिक बुलेटिननुसार, २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी या सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य ११,१०,४३८ कोटी रुपये होते.

अलीकडच्या आर्थिक वर्षांत आरबीआयच्या निव्वळ डॉलर व्यवहारांमध्ये कसा बदल झाला, तेही उत्तरात उघड झाले आहे. २०२३-२४ मध्ये आरबीआयने निव्वळ ४१.२७१ अब्ज डॉलरची खरेदी केली. २०२४-२५ मध्ये निव्वळ ३४.५११ अब्ज डॉलरची विक्री झाली, तर २०२५-२६ मध्ये निव्वळ ५३.१३२ अब्ज डॉलरची विक्री नोंदवली गेली. २०२६-२७ मध्ये ३१ जुलैपर्यंत निव्वळ ४.१६५ अब्ज डॉलरची खरेदी झाली आहे. म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये खरेदी होती, पण त्यानंतरच्या दोन आर्थिक वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली.

बँकिंग आणि सायबर फसवणुकीत झालेल्या नुकसानीतून किती रक्कम वसूल झाली, याची स्वतंत्र नोंद आपण ठेवत नाही, असे आरबीआयने सांगितले. दावा न केलेल्या ठेवींची एकूण किंमत, त्यातील खात्यांची संख्या आणि सायबर फसवणुकीतील नुकसान ही माहिती मागितलेल्या स्वरूपात उपलब्ध नाही, असेही बँकेने म्हटले आहे.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांना आपल्या नोंदींमध्ये नसलेली माहिती तयार करणे किंवा जमा करणे बंधनकारक नाही, अशी भूमिका आरबीआयने घेतली आहे. या उत्तरातून देशाच्या सोन्याचा साठा आणि परकीय चलन व्यवहारांची झलक मिळते, पण अर्जदाराने मागितलेली काही आर्थिक आणि फसवणुकीसंबंधी माहिती उपलब्ध नसल्याचेही दिसते.