१ नोव्हेंबरपासून म्युच्युअल फंड ॲपवर आधी दिसणार डायरेक्ट प्लॅन, सेबीचा नवा नियम

म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवणाऱ्यांसाठी सेबीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या खिशावर होणार आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून हा नवा नियम लागू होणार आहे आणि त्यानुसार डायरेक्ट प्लॅन हा पहिला पर्याय म्हणून समोर येईल.

आतापर्यंत ऑनलाईन म्युच्युअल फंड घेताना डायरेक्ट आणि रेग्युलर असे दोन पर्याय दिसतात. पण अनेकदा ॲपवर रेग्युलर हाच पर्याय आधीपासून निवडलेला असतो. त्यामुळे नवीन गुंतवणूकदार नकळत तोच पर्याय घेतात आणि त्यांचे थोडे जास्त पैसे कापले जातात.

सेबीने सांगितल्यानुसार १ नोव्हेंबर २०२६ पासून हे चित्र बदलणार आहे. एएमसी कंपन्यांना आपल्या वेबसाईटवर आणि मोबाईल ॲपवर डायरेक्ट प्लॅन हा मुख्य पर्याय म्हणून दाखवावा लागेल. म्हणजेच डीफॉल्ट म्हणून डायरेक्ट प्लॅनच दिसेल.

डायरेक्ट आणि रेग्युलर यांच्यात फरक काय, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर दोन्हीमध्ये फंड एकच असतो, फंड मॅनेजरही एकच असतो आणि पैसे एकाच ठिकाणी गुंतवले जातात. फरक फक्त कमिशनचा आहे.

रेग्युलर प्लॅन एजंटमार्फत घेतला जातो. त्यामुळे त्या एजंटला कंपनीकडून कमिशन द्यावे लागते आणि ते कमिशन गुंतवणूकदाराच्याच पैशातून जाते. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये मध्ये कोणताही एजंट नसतो. गुंतवणूकदार थेट कंपनीकडून फंड घेतो, त्यामुळे कोणालाही कमिशन द्यावे लागत नाही आणि खर्च आपोआप कमी होतो.

प्रत्येक म्युच्युअल फंड कंपनी दरवर्षी काही खर्च घेते, त्याला एक्सपेन्स रेशो म्हणतात. रेग्युलर प्लॅनमध्ये कमिशन असल्यामुळे हा खर्च जास्त असतो, म्हणजे साधारण १.५% ते २% पर्यंत. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये तो खूप कमी असतो, फक्त ०.८% ते १% पर्यंत. १% ने काय फरक पडतो असे वाटू शकते, पण दीर्घकाळात हाच १% खूप मोठा होतो.

उदाहरणार्थ, कोणी १० वर्षांसाठी १० लाख रुपये गुंतवले, तर डायरेक्ट प्लॅनमुळे रेग्युलरच्या तुलनेत १ ते २ लाख रुपये जास्त मिळू शकतात. कारण कमी खर्चामुळे परतावा वाढतो आणि चक्रवाढ व्याजाचा जास्त फायदा मिळतो.

१ नोव्हेंबरपासून एसबीआय म्युच्युअल फंड, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, निप्पॉन अशा मोठ्या कंपन्यांच्या अधिकृत ॲपवर डायरेक्ट प्लॅन हा पहिला पर्याय असेल.

एखाद्याच्या सल्ल्याने रेग्युलर प्लॅन घ्यायचा असेल, तर तो जाणीवपूर्वक निवडावा लागेल. त्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि आपण कोणत्या प्लॅनमध्ये पैसे टाकतोय आणि त्यासाठी किती खर्च येतोय, हे गुंतवणूकदारांना समजेल.

हा नियम फक्त कंपन्यांच्या स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मसाठी आहे. इतर थर्ड पार्टी ॲप्सवर काय होणार, याची माहिती अजून यायची आहे. एकंदरीत सेबीचा हा निर्णय सामान्य गुंतवणूकदाराच्या फायद्याचा आणि पैसे वाचवणारा आहे. त्यामुळे नवीन गुंतवणूक करणार असाल, तर १ नोव्हेंबरनंतर डायरेक्ट प्लॅनचा नक्की विचार करा.