शिवसेना प्रकरणाचा अंतिम निकाल नव्या वर्षात येण्याची शक्यता जास्त, असं असीम सरोदे म्हणतात

शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह कुणाचं, या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर हे प्रकरण चालू आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आधीच पूर्ण झाला आहे, तर शिंदे गटाचा युक्तिवाद अजून सुरू आहे.

ऑक्टोबरमध्येच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईल, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. पण ऑक्टोबर संपला तरी सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेनेबाबतचा निकाल कधी लागू शकतो, यावरही त्यांनी भाष्य केलं आहे.

सरोदे यांनी ही माहिती एक्सवरील पोस्टमधून दिली. शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांच्या युक्तिवादाची त्यांनी खिल्लीही उडवली आहे. सत्तासंघर्ष प्रकरणात काल फक्त 15 मिनिटं कामकाज झालं, असं त्यांनी सांगितलं. शिंदेंच्या वतीने केला जाणारा युक्तिवाद अत्यंत हास्यास्पद म्हणावा असाच आहे, तरीही तो करू दिला जातोय हे गंभीर आहे, असं सरोदे यांचं म्हणणं आहे. कामकाजाचं नियमन करण्याची सुप्रीम कोर्टाची काहीच जबाबदारी नाही का, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.

सरोदे यांनी युक्तिवादातला मजकूर पोस्टमध्ये मांडला आहे. त्यानुसार, सुभाष देसाई प्रकरणाचा निकाल देताना तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. त्यामुळे अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आणि दहाव्या सूचीनुसार निर्णय घेतला. त्यांच्या निकालात त्रुटी असल्यास हे प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणं योग्य ठरेल, असा तो युक्तिवाद होता. हा युक्तिवाद कमालीचा हास्यास्पद आहे, असं सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

पुढे असंही सांगण्यात आलं की, तत्कालीन विधानसभेची मुदतच संपली आहे, त्यामुळे अपात्रतेची मागणी निष्फळ ठरते. यावर "व्वा! सगळं मजेशीर सुरू आहे," अशी खिल्ली सरोदे यांनी उडवली. अंतिम निकाल नवीन वर्षातच येण्याची शक्यता जास्त आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

काल कोर्टात नेमकं काय झालं, हेही पाहण्यासारखं आहे. शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी काल जोरदार युक्तिवाद केला होता. विधानसभा निवडणुका होऊन गेल्या आहेत आणि विधानसभेची मुदत संपली आहे, त्यामुळे आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ आहे, असं मेहता यांनी म्हटलं होतं. एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून नेमलं होतं आणि त्यांनी काढलेला व्हीप योग्य होता, असा दावाही त्यांनी केला होता.

काल कोर्टात 15 मिनिटं सुनावणी झाली. ध्रुव मेहता यांनी कोर्टात पहिल्यांदाच युक्तिवाद केला. आता दिवाळीनंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत किंवा नवीन वर्षात निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.