थकीत ई-चलानवर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत; मंत्रिमंडळाची अभय योजनेला मंजुरी

मुंबई, ५ नोव्हेंबर २०२६ : वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल थकलेल्या दंडावर वाहनचालकांना सवलत देणाऱ्या महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-२०२६ ला राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. थकीत दंडावर २० टक्क्यांपर्यंतची एकवेळची सवलत या योजनेत दिली जाणार आहे. वाहनचालकांनी आपली थकबाकी भरावी आणि वाहतूक नियमांचे पालन वाढावे, हा यामागचा हेतू आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, थकीत चलन आणि नव्याने दिल्या जाणाऱ्या ई-चलनांसाठी सवलतीचा कालावधी वेगवेगळा ठेवण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात २१ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान दिलेल्या थकीत तडजोडयोग्य वाहतूक चलनांवर २० टक्क्यांपर्यंत एकवेळची सवलत मिळेल. ही सवलत घेण्यासाठी वाहनचालकांना ३० दिवसांचा वेळ दिला जाईल.

त्याशिवाय १ नोव्हेंबर २०२६ पासून दिल्या जाणाऱ्या चलनांवर वेळेआधी दंड भरल्यास २० टक्के सवलत मिळेल. चलन दिल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत दंड भरला तर ही सवलत लागू होईल. ही लवकर भरणा करण्याची सवलत एक वर्ष सुरू राहणार आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ दरम्यान दिलेल्या थकीत तडजोडयोग्य दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाईल. ज्या प्रकरणांत वसुलीची कार्यवाही न्यायालयांमार्फत आधीच सुरू झाली आहे, त्यांना ही सवलत लागू आहे. तीही ३० दिवसांसाठी उपलब्ध असेल.

मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनमालकांना आणि चालकांना दंड केला जातो. ई-चलनाद्वारे दंडाची आकारणी आणि वसुली सोपी व्हावी म्हणून महाराष्ट्रात ३० जानेवारी २०१९ पासून 'एक राज्य, एक चलन' ही व्यवस्था सुरू करण्यात आली. या व्यवस्थेत वाहतूक नियमभंगाचा तपशील आणि त्यासाठीचा दंड वाहनचालकांना त्यांच्या मोबाइलवर मिळतो.

थकीत दंड वसूल करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी अनेक उपाय केले, तरीही वाहनचालकांकडून मिळणारा प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला आहे. त्यामुळे इतर राज्यांनी राबवलेल्या अशाच उपक्रमांप्रमाणे सवलत योजना आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. दंडवसुली सुधारावी आणि वाहनचालकांनी नियम पाळावेत, असा यामागचा उद्देश आहे.

सवलत योजनेची मुदत संपल्यानंतर वारंवार नियम मोडणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई सुरू केली जाईल, असेही मंत्रिमंडळाने ठरवले. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम २१ नुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अशा कारवाईत वाहन चालवण्याचा परवाना निलंबित करणे, वाहनासंबंधीच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणणे आणि वाहने जप्त करणे यांचा समावेश असू शकतो.

योजना औपचारिकपणे लागू करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.