सारसबाग-पर्वती रोपवेसाठी सल्लागार नेमण्यास पुणे महापालिकेची मंजुरी, ताशी १,५०० प्रवाशांची क्षमता

पुणे, ३१ ऑक्टोबर २०२६: पुणे महापालिकेच्या (PMC) स्थायी समितीने प्रस्तावित सारसबाग-पर्वती रोपवे प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यास मंजुरी दिली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी शनिवारी हा निर्णय जाहीर केला.

पुण्यातील पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून महापालिकेने हा रोपवे प्रस्तावित केला आहे. महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण या प्रकल्पात विशेष इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल तंत्रज्ञान वापरावे लागते. त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी सांभाळण्यासाठी लागणारे तांत्रिक मनुष्यबळ महापालिकेकडे नाही. म्हणून बाहेरचा सल्लागार नेमण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

सल्लागार नेमण्यासाठी महापालिकेने ऑगस्ट २०२६ मध्ये निविदा मागवल्या होत्या. प्रस्तावित सल्लागार शुल्क प्रकल्पाच्या खर्चाच्या १.२७ टक्के आहे, किंवा किमान २.५४ कोटी रुपये, यातील जे जास्त असेल ते. जीएसटी आणि लागू असलेले इतर कर यापेक्षा वेगळे आकारले जातील.

सल्लागाराच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे, प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे, खर्चाचे अंदाज तयार करणे आणि निविदा प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे यांचा समावेश आहे. सल्लागार प्रस्तावित प्रकल्पस्थळाची पाहणी करेल आणि DPR, खर्चाचे अंदाज व निविदेच्या अटी तयार करेल. प्रकल्पासाठी कोणत्या सरकारी परवानग्या लागतील, ते ओळखणेही त्याच्या कामात येते.

रोपवे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) पद्धतीने किंवा डिझाईन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर (DBFOT) पद्धतीने राबवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडेल का, हेही सल्लागार तपासेल. इच्छुक कंपन्यांनी सादर केलेल्या तांत्रिक आणि आर्थिक निविदांचे मूल्यमापन करून वर्क ऑर्डर निघेपर्यंतच्या प्रक्रियेवर तो देखरेख ठेवेल.

प्रस्तावित आराखड्यानुसार हा रोपवे पेशवे पार्क ते पर्वती टेकडी असा सुमारे ७५० मीटर अंतराचा असेल. प्रकल्पात १२ ते ४० मीटर उंचीचे पाच टॉवर आणि २२ केबिन असतील. प्रत्येक केबिनची क्षमता आठ प्रवाशांची आहे. प्रवासाला साधारण अडीच मिनिटे लागणे अपेक्षित आहे. ही यंत्रणा एका दिशेने ताशी १,५०० प्रवासी वाहून नेण्यासाठी आखली आहे.

सल्लागाराने आपला अहवाल सादर केल्यानंतरच प्रकल्प प्रत्यक्षात राबवण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. म्हणजेच सध्याची मंजुरी फक्त सल्लागार नेमण्यापुरती आहे, रोपवे उभारण्याचा अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही.