पुण्यातील सिंहगडच्या दहा शाळांची मान्यता रद्द, १८ महिने पगार न दिल्याने कारवाई

पुणे, ७ नोव्हेंबर २०२६: सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या पुण्यातील दहा शाळांची मान्यता काढून घेण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने काढला आहे. शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी हा आदेश जारी केला. रद्द झालेल्यांपैकी सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळा आहेत. या निर्णयाने शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.

या कारवाईचं मूळ कारण म्हणजे शिक्षकांचे पगार. शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना तब्बल १८ महिने पगारच मिळालेला नाही. थकबाकी हातात पडेपर्यंत शिकवायचं नाही, असा पवित्रा शिक्षकांनी घेतला होता. त्यामुळे शाळांचं रोजचं कामकाज ठप्प झालं आणि मुलांच्या अभ्यासावर वाईट परिणाम झाला. विभागाने संस्थेला वेळोवेळी सूचना आणि इशारे दिले, पण प्रश्न सुटला नाही.

सगळे थकीत आणि चालू पगार २९ जून २०२६ पर्यंत द्यायचे, अशी मुदत व्यवस्थापनाला देण्यात आली होती. ती पाळली गेली नाही. म्हणून माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम ७.१, ७.२ आणि ७.३ प्रमाणे मान्यता रद्द करण्यात आली.

माध्यमिक शाळा अशा: नऱ्हे, आंबेगाव आणि कोंढवा इथली सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, खुसगावची सिंहगड पब्लिक स्कूल, तसेच वारजे आणि कर्वेनगर-एरंडवणे इथल्या आरएमडी स्प्रिंगडेल सेकंडरी स्कूल. प्राथमिक शाळांमध्ये आंबेगावची सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वडगावची सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, कोंढव्याची सिंहगड सिटी स्कूल आणि वारजेची आरएमडी सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल यांचा समावेश आहे.

सुनावणीत सोसायटीने आपली बाजू मांडली. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) सरकारकडून मिळणारी मोठी परतफेड रखडली आहे, असं तिचं म्हणणं होतं. सातव्या वेतन आयोगामुळे पगाराचा खर्च बराच वाढला, आणि पालकही पूर्ण फी वेळेवर भरत नाहीत, असंही सोसायटीने सांगितलं. आरटीईचे पैसे आले की शिक्षकांची देणी चुकती करता येतील, असं व्यवस्थापन म्हणत होतं. पण इतके दिवस पगार थांबवणं आणि वारंवार नोटिसा मिळूनही काहीच पावलं न उचलणं, यावर बोट ठेवत विभागाने हे सगळं मान्य केलं नाही.

मुलांचं शिक्षण मध्येच तुटू नये, यासाठी विभागाने खबरदारी घेतली आहे. विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने जवळच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये सामावून घेण्याची व्यवस्था करा, असे निर्देश शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

हा आदेश लगेच अमलात येणार नाही. तो १ मे २०२७ पासून, म्हणजे २०२७-28 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होईल. त्यामुळे या दहा शाळा आत्ताच बंद होणार नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना चालू वर्ष शांतपणे पूर्ण करता येईल.

सोसायटीला या आदेशाविरुद्ध दाद मागण्याची संधी आहे. आदेश हातात आल्यापासून ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करता येईल. आता सोसायटी या निर्णयाला आव्हान देते का आणि शिक्षकांची थकलेली देणी कधी मिळतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.