लवादाच्या निवाड्यातील ९१.०४ लाख रुपये पुण्याच्या न्यायालयाने केले रद्द

पुणे, ७ नोव्हेंबर २०२६: आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज (AFMC), पुणे येथील स्टोअर्ससाठीच्या इमारतीच्या कंत्राटावरून उभ्या राहिलेल्या वादात पुण्यातील जिल्हा व्यावसायिक न्यायालयाने युनियन ऑफ इंडियाची याचिका अंशतः मान्य केली आहे. हे कंत्राट ५.३४ कोटी रुपयांचे होते आणि ते कनिका कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. लवादाने दिलेल्या निवाड्याला युनियन ऑफ इंडियाने आव्हान दिले होते.

न्यायालयाने या निवाड्यातील ९१,०४,७११.३४ रुपये रद्द केले. स्पष्ट बेकायदेशीरपणा (patent illegality) आणि कंत्राटाच्या अटींच्या विरोधात ठेकेदाराला काही रक्कम दिली गेल्याचे निष्कर्ष यामागे आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. निवाड्याचा बाकीचा भाग मात्र न्यायालयाने कायम ठेवला.

जिल्हा न्यायाधीश-२ (व्यावसायिक न्यायालय) एस. एस. कंठाळे यांनी हा निकाल ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिला. दिवाणी विविध अर्ज क्रमांक १०७१/२०१६ मध्ये हा निकाल झाला. पुणे झोनचे चीफ इंजिनिअर यांच्यामार्फत युनियन ऑफ इंडियाने लवाद आणि सलोखा कायदा, १९९६ च्या कलम ३४ खाली न्यायालयात धाव घेतली होती. १८ जुलै २०१६ चा लवादाचा निवाडा रद्द करावा, अशी मागणी होती. हा निवाडा नंतर १७ ऑगस्ट २०१६ रोजी दुरुस्त करण्यात आला होता.

हे कंत्राट ५ मार्च २००९ रोजी M/s कनिका कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ५.३४ कोटी रुपयांना देण्यात आले होते. AFMC, पुणे येथे BTD, MED आणि QM स्टोअर्ससाठी तीन विंग असलेली दुमजली इमारत आणि त्याला जोडून इतर कामे करायची होती. मूळ मुदतीला वाढ मिळाल्यानंतर ठेकेदाराने २८ डिसेंबर २०११ रोजी काम पूर्ण केले. त्यानंतर त्याने अनेक दावे केले आणि ते लवादाकडे गेले.

युनियन ऑफ इंडियाने निवाड्यातील तीन भागांना आव्हान दिले होते. पहिला भाग पायाखालच्या थराच्या बदलामुळे वाढलेल्या खोदाईच्या खर्चाचा, दुसरा गच्चीवरील वॉटरप्रूफिंगचा आणि तिसरा साहित्य, मजुरी आणि इंधनाच्या दरातील फरकाच्या भरपाईचा होता.

खोदाईच्या दाव्यात ठेकेदाराला १७.३१ लाख रुपये मिळाले होते. खडकातील खोदाईचे दर ठरवण्याची पद्धत कंत्राटातच होती, असे न्यायालयाने सांगितले. डीव्हिएशन ऑर्डरद्वारे MES शेड्यूल दर अधिक ५५ टक्के असे ते दर ठरतात. विभागाने केलेले ९.२६ लाख रुपयांचे मूल्यांकन कोणीही नाकारलेले नव्हते. त्यामुळे या भागातील ८,०५,६३१.८९ रुपये रद्द करून विभागाचे मूल्यांकन कायम ठेवण्यात आले.

वॉटरप्रूफिंगसाठी लवादाने ठेकेदाराला ४७.८४ लाख रुपये दिले होते. फिनिशेसचे शेड्यूल, स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग आणि संबंधित स्पेसिफिकेशन या कंत्राटी कागदपत्रांत वॉटरप्रूफिंग मूळच्या एकरकमी कंत्राटातच धरलेले होते, असे न्यायालयाने नोंदवले. संयुक्त कामाचा मापदंड (joint work yardstick) तयार करतानाही ठेकेदाराने वॉटरप्रूफिंगचा समावेश केला होता आणि त्याच आधारावर २१ रनिंग अकाउंट बिलांतून पैसे घेतले होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

लवादाने महत्त्वाच्या कंत्राटी कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले आणि दाव्यातील २४.८९ लाख रुपयांबाबत विभागाने घेतलेल्या, पुराव्याअभावी असल्याच्या आक्षेपाकडेही नीट लक्ष दिले नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे या भागातील संपूर्ण ४७,८४,०८५ रुपये रद्द करण्यात आले.

तिसरा वादाचा भाग ३५.१४ लाख रुपयांच्या एस्केलेशन दाव्याचा होता. कंत्राटाच्या जनरल कंडिशन्सच्या कंडिशन ६३ मध्ये किमतीतील फरकाची तरतूद आहे आणि त्याऐवजी दुसरी पद्धत वापरण्याची परवानगी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. लवादाने २००७ च्या मॅन्युअल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट्समधील अनुभवाधारित सूत्र वापरले. ती विभागाची अंतर्गत सूचना होती आणि ती करारात समाविष्ट केलेली नव्हती, असे न्यायालयाने नमूद केले.

किमतीतील फरकासाठीच्या कंत्राटी अटींची पूर्तता ठेकेदाराने सिद्ध केली नाही, तसेच हिशेबाची पुस्तके आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या रकमांचे पुरावे सादर केले नाहीत, असेही निकालात म्हटले आहे. शिवाय निवाडा स्वतःशीच विसंगत होता, असे न्यायालयाने सांगितले. कारण लवादाने कंत्राट कालावधी वाढल्याबद्दलचा ठेकेदाराचा वेगळा दावा फेटाळला, पण वाढीव कालावधीसाठी एस्केलेशन मंजूर केले. त्यामुळे या भागातील संपूर्ण ३५,१४,९९४.४५ रुपये रद्द करण्यात आले.

या निष्कर्षांमुळे दावा क्रमांक १ अंतर्गत दिलेली रक्कम ९१.०४ लाख रुपयांनी कमी झाली. खोदाई आणि वॉटरप्रूफिंगच्या नामंजूर रकमांवरील व्याजही रद्द झाले. एस्केलेशनच्या रकमेवर पुढील काळाचे कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

निवाड्याच्या उर्वरित भागात मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही. इतर दावे आणि लवादाने दरसाल १२ टक्के साधे व्याज देण्याचा घेतलेला निर्णय यात येतो. युनियन ऑफ इंडियाने मांडलेले बाकीचे मुद्दे कलम ३४ खाली हस्तक्षेपासाठी पुरेसे नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. निवाड्याचा उरलेला भाग कायम राहील आणि दोन्ही पक्षांनी आपापला कायदेशीर खर्च सोसावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

युनियन ऑफ इंडियातर्फे अॅड. के. डी. रत्नपारखी हजर होते. कनिका कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि एकमेव लवाद यांच्यासह प्रतिवादींतर्फे अॅड. बी. ए. भोगल यांनी बाजू मांडली.