३२ समाविष्ट गावांत पाण्याची जबाबदारी बिल्डरांवरच, सोसायट्यांवर ढकलता येणार नाही

पुणे, ३१ ऑक्टोबर २०२६: पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील नव्या इमारतींना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी आता विकसकांवर (बिल्डरांवर) राहणार आहे. इमारतीत लोक राहायला आल्यानंतर किमान तीन वर्षे, किंवा महापालिका स्वतःचा पाणीपुरवठा सुरू करेपर्यंत, यापैकी जे नंतर असेल तोपर्यंत हे पाणी बिल्डरांनी द्यायचे आहे.

पाण्याची व्यवस्था करणे आणि त्याचा खर्च उचलणे यासाठी बिल्डरांना जबाबदार धरता यावे म्हणून महापालिकेने आपले हमीपत्र (undertaking) बदलले आहे. आजच्या घडीला अनेक सोसायट्या खासगी टँकरवर लाखो रुपये खर्च करतात. या बदलामुळे अशा सोसायट्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

२०२६ मध्ये आणलेल्या आधीच्या हमीपत्रानुसार सोसायटी स्थापन झाली आणि व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये कामकाज सुरू झाले की बिल्डर ही जबाबदारी सोसायट्यांवर टाकू शकत होते. त्यामुळे हे भाग महापालिकेच्या हद्दीत आले असतानाही तिथल्या रहिवाशांना टँकरवरच अवलंबून राहावे लागत होते.

सुधारित अटींनुसार बोअरवेल, टँकर आणि तात्पुरत्या साठवण टाक्या यांच्या माध्यमातून पाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी बिल्डरांची असेल. त्याचा खर्चही त्यांनाच करावा लागेल. बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला (completion certificate) आणि occupancy certificate या सर्व टप्प्यांवर ते जबाबदार राहतील, म्हणजेच एखाद्या टप्प्यावर हात झटकून चालणार नाही.

सध्या पाणी कसे मिळते आणि आपल्यावर कोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत, हे बिल्डरांना खरेदीखत, वाटपपत्र आणि सोसायटी नोंदणीच्या कागदपत्रांत स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल. म्हणजेच घर घेणाऱ्यांना पाण्याची सध्याची व्यवस्था काय आहे आणि बिल्डरवर कोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत, हे या कागदपत्रांतून कळेल. टँकर आणि बोअरवेलमधून दिल्या जाणाऱ्या पाण्याची प्रयोगशाळेत ठराविक काळाने तपासणीही करावी लागेल.

या अटींचा भंग केल्यास दंड होऊ शकतो, परवानग्या स्थगित होऊ शकतात आणि नव्या मंजुऱ्यांवर निर्बंध येऊ शकतात. गंभीर प्रकरणांत पुढील कारवाईही होऊ शकते. एखादा प्रकल्प नव्या मालकाकडे गेला, तरी या अटी त्याच्यावर बंधनकारक राहतील.