पुण्यात बेकायदा फटाक्यांचे स्टॉल वाढले, कारवाई कमी पडत असल्याची तक्रार

पुणेकरांनी दिवाळीसाठी फटाके फोडायला सुरुवात केली आहे. मात्र आवाज आणि सुरक्षेचे नियम पाळणारे खरे फटाके कोणते आणि धोकादायक ठरू शकणारे बेकायदा फटाके कोणते, हे खरेदी करणाऱ्याला ओळखणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. विनापरवाना विक्रेत्यांवरची कारवाई कमकुवत आहे आणि कमी दर्जाचे फटाके विकणाऱ्या स्टॉलची संख्या झपाट्याने वाढली आहे, असे व्यापारी आणि नागरिक सांगतात.

अन्नपदार्थांच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) भेसळयुक्त आणि अस्वच्छ अन्नावर कारवाई करू शकते, आणि तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी त्याच्या प्रमुखपदी असतात. पण विनापरवाना विक्रेत्यांकडचे कमी दर्जाचे फटाके तपासणे हे अतिशय अवघड काम आहे. कारण फटाक्यांसाठी वेगळी नियमांची चौकट आहे आणि त्यात अनेक यंत्रणांचा सहभाग आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) दरवर्षी परवानाधारक उत्पादकांचे फटाके तपासते. ते आवाजाची परवानगी असलेली मर्यादा आणि सुरक्षेच्या अटी पाळतात का, हे पाहिले जाते. बेकायदा आणि धोकादायक स्फोटकांची विक्री रोखण्याची जबाबदारी पोलीस, महापालिका आणि इतर नेमलेल्या यंत्रणांची आहे.

विनापरवाना स्टॉलवरची कारवाई अपुरी आहे, असे व्यापारी आणि नागरिक म्हणतात. त्यातले काही जण FDA चा आदर्श घ्यावा, असे सुचवतात. राकेश कदम या नागरिकाने सांगितले, "मानकांबाहेरचे फटाके असुरक्षित आहेत, म्हणून त्यांच्यावर बंदी असायला हवी. सामान्य माणसाला ते सहज ओळखता येत नाहीत. बेकायदा फटाके आणि विनापरवाना विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी FDA प्रमाणे काम करावे."

परवानाधारक विक्रेत्यांना याचा फटका बसत असल्याचे ते सांगतात. पुणे फटाके व्यापारी संघटनेचे सदस्य सीताराम खाडे म्हणाले, "पुण्यात फटाके विकण्याचा परवाना असलेले फक्त 50 ते 60 व्यापारी आहेत. आम्ही फक्त अधिकृत माल विकतो. उदाहरणार्थ, कोथरूडमध्ये परवानाधारक फक्त दोन आहेत, पण तिथे 70 ते 100 स्टॉल उभे राहिले आहेत. हे सगळे बेकायदा स्टॉल मानकांबाहेरचे फटाके विकत आहेत."

खाडे यांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे महानगरपालिका आणि पोलिसांनी बेकायदा स्टॉलवर कारवाई करायला हवी. ते म्हणाले, "कारवाई होत नसल्यामुळे दरवर्षी मानकांबाहेरचे फटाके विकणाऱ्या बेकायदा व्यापाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसते आहे."

परवानाधारक कंपन्यांचे फटाके ठरलेल्या आवाजाच्या मानकांत बसतात, असे MPCB चे म्हणणे आहे. मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "मंडळाने अधिकृत कंपन्यांच्या 16 प्रकारच्या फटाक्यांची तपासणी केली आणि सगळे फटाके डेसिबलच्या परवानगी असलेल्या मर्यादेत आढळले." तपासणीसाठी फटाके यादृच्छिक पद्धतीने निवडले जातात, असेही अधिकारी म्हणाले. अनिल फायरवर्क्स फॅक्टरी, मैना, दिनेश फायरवर्क्स आणि देवसेनाधिपती फायरवर्क्स या चार कंपन्यांचे फटाके तपासले गेले. तपासलेल्या सर्व फटाक्यांचा आवाज ठरलेल्या मर्यादेत होता आणि ध्वनी दाबाची पातळी त्या त्या फटाक्यांच्या खोक्यांवर छापलेली होती.

ही तपासणी फक्त अधिकृत कंपन्यांनी बनवलेल्या फटाक्यांपुरतीच मर्यादित आहे, हेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे मोठी पोकळी राहते. विनापरवाना विक्रेत्यांकडचा माल मंडळाच्या नियमित नमुना तपासणीत कधी येतच नसेल, अशी शक्यता आहे.

गर्दीच्या वस्तीत एकाच वेळी अनेक फटाके फुटतात, तिथे फटाक्यांच्या आवाजाचा खरा परिणाम खूप जास्त असू शकतो, असे पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात. एका कार्यकर्त्याने म्हटले, "मर्यादेत बसणारे फटाकेसुद्धा एकत्रितपणे मोठे ध्वनिप्रदूषण करू शकतात."

ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम 2000 आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) निकषांनुसार, एका फटाक्यासाठी चार मीटर अंतरावर जास्तीत जास्त 125 dB(AI) Leq आवाज मान्य आहे. जोडलेल्या किंवा माळेच्या फटाक्यांसाठी ही मर्यादा 110 dB(AI) Leq आहे.

पुणे शहर पोलिसांनीही दिवाळीत काही फटाक्यांच्या विक्रीवर आणि वापरावर निर्बंध घातले आहेत. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (प्रशासन) संजय पाटील यांनी 23 ऑक्टोबरला काढलेल्या आदेशानुसार, "लड्या" म्हणून ओळखले जाणारे पारंपरिक जोडफटाके, तसेच दोरीत गुंडाळलेले आणि "अ‍ॅटम बॉम्ब" म्हणून विकले जाणारे फटाके यांची विक्री, जवळ बाळगणे आणि फोडणे यावर बंदी आहे.

रात्री 10 ते पहाटे 6 या वेळेत आवाज करणारे फटाके फोडण्यास आदेशाने मनाई केली आहे. या वेळेत फक्त प्रकाशाचा परिणाम देणारे फटाके चालतात. सार्वजनिक रस्ते आणि रुग्णालये, शाळा यांसारख्या प्रतिबंधित जागांमध्येही फटाके फोडण्यास बंदी आहे.

हे निर्बंध आणि MPCB ची वार्षिक तपासणी असूनही, फटाके बनवण्याच्या आणि विकण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि कडक व्हावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. कोथरूडचे रहिवासी राजेंद्र गोखले म्हणाले, "बाजारात अनेक कंपन्यांचे फटाके दिसतात. खोटे आणि खरे फटाके वेगळे ओळखणे कठीण आहे. प्रशासनाने अधिकृत फटाक्यांची यादी लावायला हवी."

अधिकृत व्यापारी बेकायदा विक्रेत्यांवर कारवाईची मागणी करत आहेत, तर मान्यताप्राप्त फटाके ओळखण्याचे स्पष्ट मार्ग हवेत, अशी रहिवाशांची अपेक्षा आहे. तपासणी आणि कारवाई यांतील अंतर मिटवणे हे प्रशासनासमोरचे आव्हान आहे. MPCB च्या वार्षिक तपासणीमुळे अधिकृत उत्पादकांच्या फटाक्यांबद्दल काही प्रमाणात खात्री मिळते, पण विनापरवाना स्टॉलची वाढती संख्या चिंतेचा विषय राहिली आहे.