पुण्यातील न्यूरोसर्जनविरुद्धचा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला

मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील एका ३० वर्षीय न्यूरोसर्जनविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर आणि त्यानंतरचे आरोपपत्र रद्द केले आहे. या डॉक्टरवर आपल्या ३७ वर्षीय लिव्ह-इन पार्टनरला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. समोर आलेल्या कागदपत्रांतून तिला आत्महत्येकडे ढकलण्यात त्याचा थेट सहभाग सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

२२ ऑक्टोबरच्या आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, डॉक्टरने जाणूनबुजून चिथावणी दिली किंवा महिलेच्या मृत्यूसाठी सक्रिय मदत केली, असे दाखवणारे कोणतेही ठोस कृत्य या प्रकरणात दिसत नाही. आपल्याविरुद्ध नोंदवलेली फौजदारी कारवाई रद्द करावी, अशी डॉक्टरने याचिका केली होती आणि त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

ही महिला व्यवस्थापन शाखेची पदवीधर होती आणि एका खासगी कंपनीत नोकरी करत होती. २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी हिंजवडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील तिच्या फ्लॅटमध्ये ती मृत अवस्थेत आढळली. त्या वेळी हा डॉक्टर एका नामांकित रुग्णालयात न्यूरोसर्जरीच्या विशेष प्रशिक्षणाच्या चौथ्या वर्षात होता.

या दोघांचे नाते तिचे आधीचे दोन विवाह घटस्फोटात संपल्यानंतर जुळले. हे विवाह २०१४ आणि २०१७ मध्ये झाले होते. पुढे ते दोघे एकत्र राहू लागले.

प्रकरणाच्या तपशिलानुसार, बंगळुरूतील डॉक्टरच्या कुटुंबीयांनी त्याच्यासाठी दुसरे स्थळ पाहायला सुरुवात केल्याचे सांगितले जाते. त्यावरून मृत्यूच्या आदल्या रात्री दोघांत वाद झाला. वादानंतर महिला त्याच्या फ्लॅटमधून निघून आपल्या घरी परतली.

२४ सप्टेंबरला सकाळी सुमारे ८.४५ वाजता ती आपल्या बेडरूममध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. पोलिसांनी फ्लॅटमधून एक चिठ्ठी जप्त केली. त्यात डॉक्टर आपल्याला त्रास देत होता आणि त्याला माफ करू नये, असे तिने लिहिल्याचा उल्लेख आहे.

या घटनेनंतर जवळपास तीन आठवड्यांनी, १६ ऑक्टोबरला, महिलेच्या आईच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवला गेला. न्यूरोसर्जनने मुलीला आत्महत्येस प्रवृत्त केले, असा आरोप तक्रारीत होता.

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, चिठ्ठीत डॉक्टरच्या वागण्याने महिला त्रासात होती, असा सर्वसाधारण आरोप आहे. मात्र त्यात एखाद्या विशिष्ट प्रसंगाचा उल्लेख नाही, तसेच त्याच्या वागण्याचा तिच्या जीव देण्याच्या निर्णयावर कसा परिणाम झाला, हेही स्पष्ट केलेले नाही.

खंडपीठाने असेही नोंदवले की, समोर ठेवलेल्या कागदपत्रांतून नात्यात ताण येण्यामागची परिस्थिती कळत नाही आणि आरोपीने केलेल्या छळाचे कोणतेही विशिष्ट कृत्यही दिसत नाही. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेले मुख्य घटक नसल्याचे सांगून न्यायालयाने न्यूरोसर्जनविरुद्धचा एफआयआर आणि त्यानंतरचे आरोपपत्र रद्द केले.