पुणे, मुंबई, रायगडमधील ४८ मालमत्तांवर ईडीची टाच; पीएसीएल घोटाळ्यात ५६७.४५ कोटींची जप्ती
पीएसीएल आर्थिक घोटाळ्याच्या तपासात सक्तवसुली संचालनालयाने पुणे, मुंबई आणि रायगडमधील ४८ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत.
पुणे, २२ ऑक्टोबर २०२६: कथित पीएसीएल आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) पुणे, मुंबई आणि रायगड भागातील ४८ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांची किंमत ५६७.४५ कोटी रुपये आहे. या मालमत्ता प्रतिक कुमार, त्यांचा मुलगा अंश प्रतिक कुमार आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या नावावर असल्याचे सांगितले जाते.
ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत झाली आहे. देशभरातील गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेला पैसा कथितरित्या इकडे-तिकडे वळवला गेला, त्याच्या सुरू असलेल्या तपासाचा हा भाग आहे.
तपासानुसार, पीएसीएल आणि त्याच्याशी जोडलेल्या संस्थांनी शेतजमिनीची विक्री आणि विकास यांच्याशी जोडलेल्या गुंतवणूक योजना दाखवून लाखो गुंतवणूकदारांकडून ४८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गोळा केली. गुंतवणूकदारांना एकरकमी पैसे भरण्याचा किंवा हप्त्याहप्त्याने भरण्याचा पर्याय दिला गेला होता. पण अनेक गुंतवणूकदारांना ठरलेली जमीन मिळालीच नाही, आणि मोठी रक्कम अजूनही थकलेली आहे, असा आरोप आहे.
ईडीने हा तपास दिल्लीतील सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने (सीबीआय) नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू केला. त्या मूळ गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-बी आणि ४२० नुसार गुन्हेगारी कट आणि फसवणुकीचे आरोप आहेत. या कथित बेकायदा गुंतवणूक योजनांप्रकरणी सीबीआयने ३३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.
ईडीच्या निष्कर्षांनुसार, गुंतवणूकदारांकडून गोळा झालेला आणि पीएसीएलमधून वळवलेला पैसा या मालमत्ता घेण्यासाठी वापरला गेला. म्हणूनच एजन्सीने या मालमत्तांना गुन्ह्यातून मिळालेली कथित रक्कम मानले आहे.
ईडीने २०१६ मध्ये या कथित मनी लाँडरिंगप्रकरणी एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) नोंदवला होता. २०१८ मध्ये खटल्याची तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर २०२२, २०२५ आणि २०२६ मध्ये व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध सहा पुरवणी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.
२० ऑगस्ट २०२२ रोजी दाखल झालेल्या पहिल्या पुरवणी तक्रारीत प्रतिक कुमार यांना १३ क्रमांकाचे आरोपी करण्यात आले. विशेष न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यानंतर ९ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले.
या ताज्या कारवाईनंतर पीएसीएल प्रकरणात ईडीने भारतात आणि परदेशात जप्त केलेल्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची एकूण किंमत सुमारे ३०,२३५.२१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे एजन्सीच्या आकडेवारीत सांगितले आहे. गुंतवणूकदारांचा पैसा कुठे वळवला गेला आणि त्यातून कोणत्या मालमत्ता घेतल्या गेल्या, याचा तपास यंत्रणा अजून करत आहेत.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.