राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद आणि सहा सदस्यपदे सात महिन्यांहून जास्त काळ रिक्त

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला सात महिन्यांहून जास्त काळ अध्यक्ष नाहीत आणि सहा सदस्यही नाहीत. वारंवार मागणी होऊनही सरकारने नवीन अध्यक्षांची घोषणा केलेली नाही, तसेच आयोग पूर्ण क्षमतेने स्थापन केलेला नाही. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकारची बांधिलकी आणि या वैधानिक संस्थेचे कामकाज यावर प्रश्न उभे राहत आहेत.

राज्यात कौटुंबिक हिंसाचार, छळ, हुंड्याची मागणी आणि महिलांवरील इतर गुन्हे समोर येतच आहेत. अशा वेळी हे पद रिक्त आहे. पुण्यातील ३४ वर्षांच्या पायल झांबरे यांच्या अलीकडच्या मृत्यूमुळे हा मुद्दा ठळकपणे पुढे आला आहे.

पायल झांबरे २ नोव्हेंबर रोजी मुकुंद नगर येथील त्यांच्या घरी मृतावस्थेत आढळल्या. पैसे आणि सोन्याच्या मागणीवरून तसेच मुलगी झाल्यावरून पती आणि सासरच्या लोकांनी शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. स्वारगेट पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप, क्रूरता आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पती आणि सासू-सासऱ्यांना अटक झाली असून तपास सुरू आहे.

अध्यक्षपद २० मार्चपासून रिक्त आहे. नाशिकमधील अशोक खरात यांच्याशी संबंधित वादानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनी त्या दिवशी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी अजून कुणाचीही नेमणूक झालेली नाही.

आयोगात एक अध्यक्ष, सहा सदस्य, एक सदस्य-सचिव आणि पदसिद्ध सदस्य म्हणून पोलीस महासंचालक असावेत, असे अपेक्षित आहे. सध्या फक्त सचिव आणि पोलीस महासंचालक एवढेच पदावर आहेत. महिलांच्या हक्कांशी संबंधित तक्रारी, छळ आणि भेदभाव यांवर काम करण्यात आयोगाची महत्त्वाची भूमिका असते. नेतृत्वच नसल्याने तक्रारींचा निपटारा कितपत प्रभावीपणे होतो, याबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी जुलैमध्ये पुणे दौऱ्यात हा मुद्दा मांडला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्याचे आणि त्यांना पत्र लिहिल्याचे त्यांनी सांगितले. अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांची नेमणूक विनाविलंब करावी, असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले होते. तरीही नियुक्त्या प्रलंबित आहेत.

सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी या विलंबावर टीका केली. आयोग राजकीय नियुक्त्यांचे व्यासपीठ बनू नये, असे त्या म्हणाल्या. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेल्या स्वतंत्र महिला सामाजिक कार्यकर्तीला अध्यक्ष करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. देसाई म्हणाल्या, "राज्य महिला आयोगात राजकारण नको. रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यानंतर लगेच नवीन अध्यक्ष नेमायला हव्या होत्या. कोणत्याही राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला ही जबाबदारी देऊ नये. सात महिने उलटले आहेत आणि इतके महत्त्वाचे पद रिक्त ठेवणे हे गंभीर अपयश आहे."

प्रतिभा शिंदे, डॉ. ज्योती मेटे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या नावांची चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते, पण अधिकृत घोषणा झालेली नाही. राज्यातील सत्तावाटपात हे पद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला येत असल्याचे मानले जाते, त्यामुळे निवडीला राजकीय किनार आहे.

पुणे महानगरपालिका कामगार संघटनेच्या सरचिटणीस आणि श्रमिक महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्या मुक्ता मनोहर यांनी संताप व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, "राज्य महिला आयोग बहुतांश निष्क्रिय आहे. महिलांचे संरक्षण करण्याच्या खऱ्या इच्छेपेक्षा राजकीय सत्तेचे डावपेच आणि नियुक्त्यांतील विलंब यामुळे तो ठप्प झाला आहे." त्या पुढे म्हणाल्या, "महिलांवरील गुन्हे, विनयभंगाची प्रकरणे आणि बालविवाहासारखे प्रश्न वाढत असताना प्रशासनाला तातडीची जाणीव दिसत नाही. नेतृत्व म्हणजे राजकीय सौदेबाजीचे साधन नव्हे; त्यासाठी बांधिलकी असलेले, स्वच्छ आणि संवेदनशील नेतृत्व हवे. कार्यकर्त्यांनी आणि नागरिकांनी आता एकत्र येऊन सरकारला जाब विचारला पाहिजे आणि तातडीने विश्वासार्ह नियुक्त्यांची मागणी केली पाहिजे."