नवीकरणीय ऊर्जा मूल्यांकनात महाराष्ट्र देशात दुसरा, शेतीसाठी सौरऊर्जेची दखल

नवी दिल्ली, ५ नोव्हेंबर २०२६: नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मूल्यांकन आराखड्यात (RE-SAF) २०२५-२६ साठी सर्वसाधारण गटातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. शेतीसाठीचा सौरऊर्जा कार्यक्रम आणि वीज क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांमुळे राज्याच्या कामाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली.

नवी दिल्लीत गुरुवारी झालेल्या Bharat Renewable Energy Summit and Expo 2026 मध्ये उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी तो स्वीकारला. केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक हेही यावेळी उपस्थित होते.

राज्याची रणनीती सात मुद्द्यांवर आधारलेली आहे. नवीकरणीय ऊर्जेची निर्मिती वाढवणे, शेतीच्या वीजवाहिन्यांचे सौरीकरण करणे, वितरण यंत्रणा सुधारणे, स्मार्ट मीटर आणि डिजिटल ग्रिड व्यवस्थापन आणणे, धोरणात्मक सुधारणा करणे, गुंतवणूक आणि ऊर्जा साठवणुकीला चालना देणे, तसेच वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह आणि परवडणारा करणे, असे हे मुद्दे आहेत.

यातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (MSKVY) २.०. या योजनेत शेतीच्या वीजवाहिन्या आणि उपकेंद्रांजवळ विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारले जात आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल.

या योजनेचे वाढवलेले उद्दिष्ट १६,००० मेगावॉट आहे. संपूर्ण क्षमतेची कामे वाटप झाली असून सुमारे ७,००० मेगावॉट क्षमता सुरू झाली आहे. ऊर्जा विभागाने सांगितले की, ४,५०० पेक्षा जास्त शेतीच्या वीजवाहिन्या आणि १,२०० उपकेंद्रे सौरऊर्जेवर आणली गेली असून त्याचा १८ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.

पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) घटक ब आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून राज्यात जवळपास १२ लाख स्वतंत्र, ग्रिडशी न जोडलेले सौर कृषी पंप बसवले गेले आहेत. देशातील एकूण बसवणुकीपैकी सुमारे ६५ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. महावितरणने (MSEDCL) ३० दिवसांत ४५,९११ कार्यरत सौर पंप बसवले आणि या कामाची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने नोंद घेतली.

पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजनेत छतावरील सौर बसवणुकीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या योजनेसाठी महावितरणकडे १६ लाखांपेक्षा जास्त अर्ज आले आहेत, तर राज्यातील एकूण छतावरील सौर क्षमता ७,१०० मेगावॉटच्या पुढे गेली आहे.

याशिवाय सौर ग्राम योजनेत १७ गावे पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालणारी गावे म्हणून विकसित करण्यात आली आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना छतावर सौर यंत्रणा बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी SMART योजनाही राबवली जात आहे.

ऊर्जा विभागाने म्हटले की, हा सन्मान म्हणजे राज्य सरकार आणि महावितरण, MEDA, MSPGCL व MSETCL यांसारख्या वीज क्षेत्रातील संस्थांनी नवीकरणीय ऊर्जेची पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि वीज उपलब्धता सुधारण्यासाठी एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे.