महाराष्ट्राला हवे जागतिक मोबिलिटी केंद्र, चाकणमध्ये इलेक्ट्रिक जीएलसी लाँच

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राला फक्त मोठ्या प्रमाणावर गाड्या बनवणारे राज्य एवढीच ओळख ठेवायची नाही, तर मोबिलिटीमधील नवनिर्मितीचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र व्हायचे आहे. चाकण येथे मर्सिडीज-बेंझच्या इलेक्ट्रिक जीएलसीच्या लाँचिंगच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. वाहननिर्मितीबरोबरच संशोधन, इंजिनीअरिंग आणि प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानावर सरकार अधिकाधिक भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मर्सिडीज-बेंझचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष अय्यर उपस्थित होते.

इलेक्ट्रिक एसयूव्हीचे लाँचिंग चाकणमधील उत्पादन प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहे. हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या वाहन उद्योगाचा भाग आहे. फडणवीस म्हणाले की, जागतिक ऑटोमोटिव्ह व्यवस्थेत राज्याला मोठी भूमिका मिळावी म्हणून सरकारचे काम सुरू आहे. फक्त उत्पादने बनवण्याकडून भविष्यातील मोबिलिटीला आकार देणारी तंत्रज्ञाने विकसित करण्याकडे वाटचाल करायची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीस यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात वाहन कंपन्या आणि त्यांना पूरक असलेले उद्योग मोठ्या संख्येने असल्याकडे लक्ष वेधले. देशातील एकूण वाहननिर्मितीपैकी २० टक्क्यांहून अधिक वाटा महाराष्ट्राचा असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे या क्षेत्रातील नव्या क्षेत्रांत विस्तार करण्यासाठी राज्याचा पाया भक्कम आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारच्या औद्योगिक वाढीचा पुढचा टप्पा इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी सिस्टीम, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांवर केंद्रित असेल. ऑटोमोटिव्ह सॉफ्टवेअर, वाहनांचे डिझाईन आणि संशोधन व विकास यांकडेही लक्ष दिले जाईल. उच्च मूल्याचे तंत्रज्ञान आणि इंजिनीअरिंग क्षेत्रात गुंतवणूक आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मर्सिडीज-बेंझला आवाहन केले की, चाकणचा प्रकल्प फक्त भारतीय ग्राहकांसाठीच नाही, तर आशियातील इतर बाजारपेठांसाठी आणि जगाच्या इतर भागांसाठीही उत्पादन केंद्र म्हणून वापरावा.

राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार २०३० पर्यंत नव्या वाहन नोंदणीपैकी ३० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा म्हणून महामार्गांवर जलद चार्जिंगच्या सुविधा वाढवण्याचे काम सुरू आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आणि समृद्धी महामार्गालगत शाश्वत मोबिलिटी कॉरिडॉर उभारण्याचेही नियोजन आहे. अधिक शाश्वत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्यवस्था उभी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकार बॅटरी रिसायकलिंगलाही प्रोत्साहन देत आहे.

सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात मर्सिडीज-बेंझने मोठी भूमिका बजावली आहे. स्थानिक पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन सुरू होणे हा राज्याच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी आणखी एक मैलाचा दगड असल्याचे त्यांनी वर्णन केले.

इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पर्यावरणाचा विचार करणाऱ्या उत्पादन पद्धती यांचा संगम म्हणजे वाहन उद्योग ज्या दिशेने चालला आहे त्याचे प्रतिबिंब आहे, असे त्या म्हणाल्या. पुण्याचा भक्कम औद्योगिक पाया जिल्ह्याला पुढच्या पिढीच्या वाहननिर्मितीत आणि तंत्रज्ञानात आपले स्थान बळकट करण्यास मदत करू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.