महाराष्ट्रात तीन द्रुतगती मार्गांसाठी ६.१७ कोटी मेट्रिक टन फ्लाय ॲश वापरणार

औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून निघणारी सुमारे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन फ्लाय ॲश महाराष्ट्रात रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरली जाणार आहे. पूर्व महाराष्ट्रातील तीन प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि एका खनिज वाहतूक कॉरिडॉरसाठी ही राख लागेल. यासाठी महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) झाला आहे.

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. फ्लाय ॲशचा शाश्वत वापर वाढवणे, पायाभूत सुविधांच्या कामांना मदत करणे आणि राख दीर्घकाळ साठवून ठेवल्याने निर्माण होणारे पर्यावरणाचे धोके कमी करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. प्रस्तावित वापराचा कालावधी जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ असा आहे.

चार प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक म्हणजे २.७९ कोटी मेट्रिक टन फ्लाय ॲश नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्गाला लागणार आहे. प्रकल्पनिहाय अंदाजित गरज अशी आहे: नागपूर-गोंदिया द्रुतगती मार्ग २.०९ कोटी मेट्रिक टन, भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती मार्ग १.१४ कोटी मेट्रिक टन, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग २.७९ कोटी मेट्रिक टन आणि नवेगाव मोरे-सुरजागड खनिज वाहतूक कॉरिडॉर ०.१५ कोटी मेट्रिक टन.

नागपूर विभागातील प्रकल्पांना कोराडी किंवा खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रातून राख पुरवली जाईल. चंद्रपूर विभागातील प्रकल्पांना चंद्रपूर केंद्रातून पुरवठा होईल. तांत्रिक गरजा, प्रत्यक्ष जागेवरील स्थिती आणि फ्लाय ॲशची उपलब्धता यानुसार ही प्रमाणे बदलू शकतात.

महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी गायकवाड यांनी या सामंजस्य करारावर सह्या केल्या. महानिर्मितीचे संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) डॉ. नितीन वाघ, एमएसआरडीसीचे मुख्य महाव्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके आणि इतर अधिकारी यावेळी हजर होते.

प्रकल्पनिहाय प्रमाण, पुरवठ्याचे वेळापत्रक, वाहतुकीची व्यवस्था आणि आर्थिक सहाय्याच्या अटी ठरवण्यासाठी संबंधित औष्णिक वीज केंद्रे, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संबंधित यंत्रणा यांच्यात स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार होतील. राख मोजल्यानंतर, तिचा वापर प्रमाणित झाल्यावर आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यावरच पात्र दाव्यांवर आर्थिक सहाय्यासाठी प्रक्रिया केली जाईल.

केंद्र सरकारची ३१ डिसेंबर २०२१ ची फ्लाय ॲश अधिसूचना आणि महाराष्ट्र सरकारचे १९ सप्टेंबर २०२५ चे फ्लाय ॲश वापर धोरण यांना अनुसरून १०० टक्के फ्लाय ॲश वापराला पाठबळ देण्याचा या उपक्रमाचा हेतू आहे. औष्णिक वीज केंद्रांवर साठलेल्या राखेचा मोठ्या प्रमाणात वापर या कराराने सोपा होईल, अशी अपेक्षा आहे. दीर्घकाळ साठवणुकीशी निगडित पर्यावरणीय आणि कामकाजाचे धोके कमी होतील आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी पुरवठ्याची यंत्रणाही तयार होईल.

हा सामंजस्य करार ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत वैध राहील. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम प्राधिकरणांच्या मंजुरीने ही मुदत वाढवता येईल.