दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारने पुढे ढकलल्या

राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधल्या बहुतांश सहकारी संस्थांच्या निवडणुका महाराष्ट्र सरकारने पुढे ढकलल्या आहेत. मदतकार्याला प्राधान्य देता यावे आणि दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या कामावरून प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष हटू नये, असे कारण सरकारने दिले आहे.

सहकार विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे (GR) ही घोषणा झाली. हा आदेश लगेचच लागू झाला असून, ठरावीक अपवाद वगळता पात्र सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत तिथेच पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्यात आल्या आहेत.

सन २०२६ च्या खरीप हंगामावर व्यापक दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम झाला आहे, तसेच शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना दिलासा द्यायचा आहे, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

शासन निर्णयानुसार, दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ अंतर्गत झालेल्या सुरुवातीच्या पाहणीत आणि कृषी आयुक्तांच्या अहवालांत २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ ची स्थिती आढळली. त्यानंतर ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ चे निकष लावून केलेल्या पाहणीत महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०४ वर गेली.

महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास आणि पाणीपुरवठा या विभागांसह अनेक विभाग बाधित भागांत मदत आणि निवारणाच्या कामात गुंतले आहेत. निवडणुकीशी संबंधित कामे सुरू राहिली तर या जबाबदाऱ्यांपासून अधिकारी आणि प्रशासकीय कर्मचारी दुसरीकडे वळतील, असे सरकारने म्हटले आहे. तसेच दुष्काळाच्या अडचणींना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि सहकारी संस्थांच्या सभासदांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होताना बराच त्रास होऊ शकतो, असेही सरकारने नमूद केले आहे.

या आदेशात काही संस्थांना सूट दिली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांच्या निवडणुका घेण्याचे विशिष्ट निर्देश दिले आहेत त्या संस्था, आणि शासन निर्णय निघण्यापूर्वीच ज्यांचा नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा टप्पा सुरू झाला होता त्या संस्था, यांना ही सूट आहे. बाधित संस्थांसाठी निवडणुकीची नवी समान तारीख सरकारने जाहीर केलेली नाही. स्थगिती लागू असलेल्या निवडणुका सांगितलेल्या अपवादांखेरीज पुढील सूचनांपर्यंत थांबलेल्या राहतील.

ग्रामीण पतपुरवठा आणि शेतीसाठीच्या वित्तपुरवठ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (DCCB) निवडणुकांवरही या स्थगितीचा परिणाम झाला आहे. अहिल्यानगरमध्ये बँकेच्या २१ पैकी ११ जागा बिनविरोध भरल्या गेल्या होत्या आणि उर्वरित १० जागांची निवडणूक बाकी होती. सातारा येथे २१ पैकी नऊ जागा बिनविरोध भरल्या असून १२ जागांसाठी लढत होणार होती. दोन्ही बँकांतील उर्वरित जागांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्याचे सरकारने सांगितले. बिनविरोध भरलेल्या जागांची स्थिती स्थगित झालेल्या लढतींपेक्षा वेगळी राहते.

दरम्यान, राज्य सरकारने या ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी २५ सप्टेंबर आणि १४ ऑक्टोबर रोजीच्या शासन निर्णयांद्वारे आधीच मदतीचे उपाय जाहीर केले आहेत. त्यात पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीकर्ज वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांची चालू वीजबिले माफ करणे, टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगाराच्या संधी वाढवणे यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सुमारे १.५ कोटी पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५,००० रुपये अग्रिम देण्यास मंजुरी दिली. या मदतीसाठी सरकारने ७,५०० कोटी रुपये राखून ठेवले असून ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, ते या रकमेसाठी पात्र ठरतील.