विशाखा राऊत यांचं अपील कोकण भवनात फेटाळलं; नगरसेवकपदाचा तिढा कायम

मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांनी दाखल केलेलं अपील कोकण भवनात फेटाळण्यात आलं आहे. त्यांचं नगरसेवकपद रद्द झालेलं होतं आणि जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याच्या कारवाईविरोधात त्यांनी हे अपील केलं होतं. नगरसेवक अपात्रतेच्या या प्रकरणात उद्धव ठाकरे गटासाठी हा राजकीय धक्का मानला जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला, या निर्णयामुळे शिंदे गटाच्या प्रिया सरवणकर यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचं बोललं जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विशाखा राऊत यांचं इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र पालघर जात पडताळणी समितीनं अवैध ठरवलं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं त्यांना नगरसेवकपदासाठी सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवलं. राऊत यांनी या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं, पण न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळली. या सगळ्या घडामोडींमुळे प्रिया सरवणकर गुरव यांना नगरसेवकपदावर दावा करण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आता मुळात हे पद का रद्द झालं, ते पाहू. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत विशाखा राऊत यांनी ठाकरे गटाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. त्या निवडणुकीत त्यांनी शिंदे गटाच्या प्रिया सरवणकर यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर सरवणकर यांनी राऊत यांच्या विजयाला आव्हान दिलं. राऊत यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्यामुळे त्यांचं पद रद्द करण्यात आलं. त्यामुळे पुढची सहा वर्षं त्यांना निवडणूक लढवता येणार नव्हती.

या प्रकरणात सरकारच्या नगरविकास विभागानं अधिसूचनाही काढली होती. पुढे रितू तावडे यांनी विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द झाल्याचं जाहीर केलं. या घोषणेनंतर राऊत यांनी या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

दरम्यान, विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. नगरसेवकपद रद्द झाल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती त्यांनी त्या याचिकेतून केली होती. त्यावर न्यायालयानं राऊत यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर कोणाचीही नियुक्ती करू नये, ती जागा सध्यातरी रिक्तच ठेवावी, असा आदेश दिला होता.

याच आदेशात न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला आणि राऊत यांच्या प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर यांनाही नोटीस जारी केली होती. त्यांनीही या प्रकरणात आपली बाजू मांडावी, असे निर्देश न्यायालयानं दिले होते. त्यामुळे एका बाजूला कोकण भवनातील अपील फेटाळलं गेलं आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रिक्त जागेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आधीच दिला गेलेला आहे.