खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करायचे तर त्याच भागात दुसरी जागा राखीव ठेवावी लागणार

खेळाच्या मैदानासाठी राखीव ठेवलेल्या जमिनीवरील आरक्षण हटवायचे असेल, तर संबंधित महापालिका किंवा नगर परिषदेला त्याच क्षेत्रफळाची जमीन दुसऱ्या ठिकाणी खेळाच्या मैदानासाठी राखीव करावी लागणार आहे. त्यानंतरच राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागेल. राज्याच्या नगर विकास विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) काढला आहे.

सध्याच्या नियमांनुसार, मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी संबंधित महापालिका किंवा नगर परिषदेला फक्त राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागत होती. आता नव्या शासन निर्णयात त्याच भागातील खेळाचे मैदान दुसऱ्या जागी देण्याची अट घालण्यात आली आहे.

मैदानांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. अतिक्रमण कोणत्याही वर्षी झालेले असो, ते नियमित केले जाणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलले जाणार नाही, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.

तरीही विकास आराखड्यात खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करणे गरजेचे आहे, असे नियोजन प्राधिकरणाला वाटले, तर त्याच शहरात दुसऱ्या ठिकाणी तेवढ्याच क्षेत्रफळाची जमीन खेळाच्या मैदानासाठी राखीव करावी लागेल. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागेल.

नगर विकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मैदानांसाठी राखीव असलेले क्षेत्र कमी होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरुणांसाठी मैदाने खूप महत्त्वाची आहेत आणि नव्या पिढीच्या गरजा लक्षात घेता हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, असे त्या अधिकाऱ्याने म्हटले.

महाराष्ट्रात सध्या 29 महानगरपालिका, 232 नगर परिषदा आणि 125 नगर पंचायती आहेत. मैदानांच्या आरक्षणासंबंधीच्या या नियमाचा परिणाम या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारक्षेत्रावर होणार आहे.

दरम्यान, वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेचे पर्यावरण कार्यकर्ते डी. स्टॅलिन यांनी या धोरणावर टीका केली आहे. एखाद्या भागातील मैदानाऐवजी दुसऱ्या उपनगरात जागा देण्याची कल्पना चुकीची आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रत्येक भागातील मोकळ्या जागा त्या भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी गरजेच्या असतात.

बांधकाम उद्योगाची नजर मोकळ्या जमिनींवर आहे आणि सरकार नागरिकांची फसवणूक करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. जमिनींच्या व्यावसायिकीकरणाच्या घाईमुळे शहरांची अवस्था बिघडत आहे, असे स्टॅलिन म्हणाले. हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. नागरिकांनी आपल्या परिसरात चांगले जीवन जगण्याच्या हक्कासाठी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. मुलांचा खेळण्याचा हक्क हा व्यापार करण्याजोगी गोष्ट नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, 2025 मध्ये राज्य सरकारने महापालिका आणि नगर परिषदांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमाअंतर्गत विकास आराखड्यात दफनभूमी आणि स्मशानभूमींसाठी केलेली आरक्षणे रद्द न करण्याचे निर्देश दिले होते.

अशी आरक्षणे बदलायची किंवा रद्द करायची असतील, तर मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक होती. अनेक रहिवासी वसाहतींनी आपल्या परिसरात दफनभूमी किंवा स्मशानभूमी नको, अशी भूमिका घेतली होती, तेव्हा सरकारने हा नियम लागू केला होता.