मुंबईतील 48 अपघातप्रवण ठिकाणांसाठी BMC चा 18.25 कोटींचा रस्ते सुरक्षा प्रस्ताव

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने (BMC) मुंबईतील 48 अपघातप्रवण ठिकाणी रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी Rs 18.25 कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मुंबई ट्रॅफिक पोलिसांनी हाय-रिस्क म्हणून ओळखलेल्या जंक्शनवर इंजिनीअरिंग उपाययोजना करून रस्ते अपघात कमी करणे आणि ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सुधारणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

महापालिकेने मेसर्स प्रगती एंटरप्राइजेज यांना कंत्राट देण्याची शिफारस केली आहे. BMC च्या अंदाजित खर्चापेक्षा 36% कमी बोली लावल्यामुळे ही कंपनी सर्वात कमी बोली लावणारी ठरली. प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्टँडिंग कमिटी आणि संबंधित सुधार समित्यांकडे पाठवला असून त्यावर बुधवारी चर्चा होणार आहे.

हा प्रकल्प मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरांतील अपघातप्रवण ठिकाणी रस्त्यावरील visibility, ट्रॅफिकची हालचाल आणि सुरक्षा सुधारण्यावर भर देईल. ठरवलेल्या कामांमध्ये रोड डिव्हायडर आणि मीडियन बॅरियर बसवणे, थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग करणे, ट्रॅफिक सूचना आणि दिशादर्शक साइनबोर्ड लावणे, टू-वे पेव्हमेंट मार्कर बसवणे आणि निवडक जंक्शनवर ट्रॅफिक आयलंड बांधणे यांचा समावेश आहे. हे उपाय लागू झाल्यानंतर त्यांचा परिणाम तपासण्याचा आणि जिथे गरज असेल तिथे शॉर्ट-टर्म व लाँग-टर्म उपाय ठरवण्याचाही BMC चा इरादा आहे.

BMC ने USOR-2023 रेट शेड्यूल वापरून GST वगळता Rs 22.17 कोटींचा सुरुवातीचा अंदाज तयार केला होता. पाच कंत्राटदारांनी बोली सादर केल्या आणि त्यांचे फायनान्शियल ऑफर 10 जुलै 2026 रोजी उघडण्यात आले. प्रगती एंटरप्राइजेजने GST वगळता Rs 14.19 कोटींचे कोटेशन दिले. त्यानंतर सी आर शाह यांनी Rs 14.79 कोटी, ए एस के कन्स्ट्रक्शन कंपनीने Rs 15.08 कोटी, कमला कन्स्ट्रक्शन कंपनीने Rs 17.18 कोटी आणि श्रीजी इन्फ्रास्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडने Rs 20.39 कोटींचे कोटेशन दिले.

रोड्स अँड ट्रॅफिक डिपार्टमेंटने सांगितले की, प्रगती एंटरप्राइजेजने आवश्यक रेट अॅनालिसिस सादर केले आहे आणि त्यांचे दर योग्य व वाजवी आहेत. प्रस्तावित कंत्राटाची किंमत सुमारे Rs 18.25 कोटी आहे. त्यात 18% GST आणि नमूद केलेली कंटिंजन्सी धरलेली आहे. अतिरिक्त शुल्कासह एकूण अंदाजित प्रकल्प खर्च सुमारे Rs 22.08 कोटी आहे.

या 48 ब्लॅक स्पॉटची निवड जॉइंट कमिशनर ऑफ पोलीस (ट्रॅफिक) यांच्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या यादीतून करण्यात आली. ही ठिकाणे हाय-रिस्क एरिया मानली जातात. तिथे वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे रस्ते सुरक्षेचे सुधारात्मक उपाय करण्याची गरज समोर आली आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार मुंबईत सुमारे 2,000 km चे रस्त्यांचे जाळे 475 sq km परिसरात पसरले आहे. नोंदणीकृत गाड्यांची संख्या वाढल्याने शहराच्या मर्यादित रस्ते पायाभूत सुविधांवर ताण आला असून गर्दी आणि अपघातांचा धोका वाढला आहे. मोठे रस्ते, बिझी जंक्शन, फ्लायओव्हरचे येण्या-जाण्याचे मार्ग, तसेच कोस्टल रोड आणि पूर्व-पश्चिम जोडणाऱ्या मार्गांवरील एंट्री व एक्झिट पॉइंट या ठिकाणी ट्रॅफिकच्या अडचणी जाणवत आहेत.

अपघातस्थळांची ओळख आणि त्यांचा आढावा हा जिल्हा रस्ते सुरक्षा समित्यांच्या रस्ते सुरक्षा प्रक्रियेचाही भाग आहे. रस्ते सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यासाठी दर सहा महिन्यांनी वेगवेगळ्या बैठका होतात. त्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत घेतल्या जातात.

प्रस्तावित कंत्राटाचा कालावधी 18 महिन्यांचा असून त्यात पावसाळ्याचा काळ धरलेला नाही. रोड मार्किंगसाठी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 12 महिन्यांचा आणि कर्बस्टोन व डिव्हायडर पेंटिंगसाठी सहा महिन्यांचा असेल. कंत्राटातील किमतीतील बदल 5% पर्यंत मर्यादित ठेवला आहे. हा खर्च BMC च्या रोड आणि ट्रॅफिक डिपार्टमेंटच्या कॅपिटल वर्क्स बजेटमधून भागवला जाईल. त्यासाठी 2026-27 आणि 2027-28 या आर्थिक वर्षांत निधी देण्याची योजना आहे. हे टेंडर 14 डिसेंबर 2026 पर्यंत वैध राहील. प्रस्तावाला आता स्टँडिंग कमिटी आणि मुंबई शहर व उपनगरांसाठीच्या संबंधित इम्प्रूव्हमेंट कमिट्यांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्प राबवता येईल.

अंदाजापेक्षा 36% कमी बोलीमुळे किंमत आणि कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काँग्रेसचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी विचारले की, BMC चा अंदाज फुगवून सांगितला होता का, की कमी कोटेशनमुळे कामाच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. टेंडरच्या अटींनुसार प्रगती एंटरप्राइजेजला काम मिळाल्यापासून 15 वर्किंग डेजच्या आत सुमारे Rs 5.32 कोटींचे अतिरिक्त सिक्युरिटी डिपॉझिट भरावे लागेल.