सातारा में अदालती कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल, हाई कोर्ट जैसे वेतनमान की मांग
सातारा जिले की जिला और तालुका अदालतों के कर्मचारी सोमवार से बेमियादी काम बंद आंदोलन पर हैं। वे निचली अदालतों के लिए हाई कोर्ट कर्मचारियों जैसा संशोधित वेतनमान मांग रहे हैं।
सातारा जिले की अदालतों के कर्मचारी सोमवार से बेमियादी काम बंद आंदोलन पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि हाई कोर्ट के कर्मचारियों की तर्ज पर निचली अदालतों के कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान दिया जाए।
जिला अदालत के साथ सभी तालुका अदालतों के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं, इसलिए अदालतों के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की आशंका खड़ी हो गई है। वेतनमान का मामला लंबे समय से अटका है और सरकार के फैसले में देरी की वजह से कर्मचारियों का असंतोष अब सड़क पर आ गया है।
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ की अगुवाई में यह आंदोलन पूरे राज्य में छेड़ा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर निचली अदालतों के कर्मचारियों को भी हाई कोर्ट के कर्मचारियों जैसा वेतनमान मिलना चाहिए।
मुंबई हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को संशोधित वेतनमान से जुड़ा प्रस्ताव सरकार को भेजा था। लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए कर्मचारियों में गहरी नाराज़गी है। मांग पूरी कराने के लिए वे पहले काली पट्टी बांधकर काम कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं और सामूहिक छुट्टी का आंदोलन भी कर चुके हैं। इन चरणों से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की गई, फिर भी मामला नहीं सुलझा, तो अब बेमियादी हड़ताल का रास्ता चुना गया है।
आंदोलन में जिला अदालत के कर्मचारी, स्टेनोग्राफर, बेलिफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संगठन सक्रिय रूप से शामिल हैं। इस बीच सातारा जिला वकील बार एसोसिएशन ने भी कर्मचारियों की मांगों को जायज़ बताते हुए आंदोलन को समर्थन दिया है।
आंदोलन करने वालों का कहना है कि बात सिर्फ वेतनमान की नहीं है। अदालती कर्मचारियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है, स्टाफ की कमी है, कई पद खाली पड़े हैं, और कंप्यूटर तथा पारंपरिक, दोनों तरीकों से काम करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। इन सब वजहों से उन पर तनाव बढ़ रहा है।
कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से ले और तुरंत फैसला करे। मांगें माने जाने तक हड़ताल वापस न लेने का संकल्प भी उन्होंने जताया है।
इस मौके पर वर्ग तीन लिपिक संगठन के सतीश जाधव, स्टेनोग्राफर संगठन के अध्यक्ष संजय गुरव, जिला बेलिफ संगठन के अध्यक्ष अमित भोसले और वर्ग चार कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अमर कुडालकर समेत जिले के अदालती कर्मचारी मौजूद थे।
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