गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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महाराष्ट्र में लिफ्ट के नए नियम: 12 साल से छोटे बच्चे अकेले लिफ्ट नहीं चला सकेंगे

लॉबी में दो कर्मचारी खुले लिफ्ट पैनल की जांच कर रहे हैं, पास में मेज और कागज हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

राज्य के ऊर्जा विभाग के नए नियमों में हर महीने लिफ्ट की जांच, सालाना सेफ्टी ऑडिट और थर्ड-पार्टी बीमा जरूरी किया गया है। पुरानी लिफ्टों को सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए 28 अक्टूबर 2027 तक का समय मिला है।

पुणे: हाउसिंग सोसाइटियों के लिए लिफ्ट की देखभाल अब औपचारिकता भर नहीं रह गई है। लिफ्ट से जुड़े हादसों और सुरक्षा की चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार ने हाउसिंग सोसाइटियों, इमारत मालिकों और मेंटेनेंस ठेकेदारों पर सख्ती बढ़ा दी है। नियमित जांच, सालाना सेफ्टी ऑडिट और बीमा अब जरूरी कर दिए गए हैं।

राज्य के ऊर्जा विभाग ने 28 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियम, 2026 अधिसूचित किए। ये नियम 1 नवंबर से लागू हो गए हैं। इनके तहत सोसाइटियों को यह पक्का करना होगा कि हर लिफ्ट की जांच और मेंटेनेंस कम से कम महीने में एक बार किसी अधिकृत ठेकेदार से हो। मेंटेनेंस और मरम्मत का पूरा रिकॉर्ड तय लॉगबुक में दर्ज करना होगा।

नियमों में जिम्मेदारी सोसाइटी प्रबंधन और इमारत मालिकों पर डाली गई है। लिफ्टों को तय सुरक्षा मानकों के हिसाब से चालू रखना उन्हीं की जिम्मेदारी होगी।

हर लिफ्ट का साल में कम से कम एक बार सेफ्टी ऑडिट और तकनीकी जांच होगी। जांच की रिपोर्ट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को सौंपनी होगी। लिफ्टों का थर्ड-पार्टी बीमा भी जरूरी किया गया है, ताकि हादसे या सुरक्षा से जुड़ी घटना की सूरत में जवाबदेही तय रहे।

उम्मीद है कि इस कदम से उन सोसाइटियों पर दबाव बनेगा, जो नियमित मेंटेनेंस की अनदेखी करती रही हैं, मरम्मत में देरी करती रही हैं या बिना पर्याप्त सुरक्षा जांच के पुरानी लिफ्टें चलाती रही हैं।

नई लगने वाली लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (एआरडी) और ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस (ओएलपीडी) लगाना जरूरी कर दिया गया है। जिन मौजूदा लिफ्टों में ये सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें इन्हें लगाने के लिए 28 अक्टूबर 2027 तक का समय दिया गया है। पुरानी लिफ्टों वाली सोसाइटियों के पास उपकरण अपग्रेड करने के लिए यही सीमित मौका है।

एआरडी का काम बिजली जाने पर लिफ्ट को सबसे नजदीकी मंजिल पर ले जाकर उसके दरवाजे खोल देना है, ताकि यात्री अंदर फंसे न रहें। ओएलपीडी लिफ्ट को तब चलने से रोकता है, जब उसमें तय क्षमता से ज्यादा वजन हो।

यात्री सुरक्षा के लिहाज से एक अहम प्रावधान बच्चों को लेकर है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे किसी बड़े के साथ हुए बिना लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को लिफ्ट ऑपरेटर नियुक्त करने पर रोक लगा दी गई है। इन पाबंदियों का मकसद बच्चों से जुड़े हादसे घटाना और नाबालिगों को ऐसे उपकरणों पर बिना निगरानी के छोड़े जाने से बचाना है।

लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक से जुड़े किसी भी हादसे की जानकारी 24 घंटे के भीतर देना जरूरी होगा। यह सूचना संबंधित इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस स्टेशन को देनी होगी। जो लिफ्ट छह महीने या उससे ज्यादा समय से बंद पड़ी है, उसे सीधे दोबारा चालू नहीं किया जा सकेगा। पहले उसे तय तकनीकी जांचों से गुजरना होगा।

इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरों को खतरनाक पाई गई या सुरक्षा मानकों पर खरी न उतरने वाली लिफ्टों का संचालन रोकने का अधिकार दिया गया है। जरूरत पड़ने पर वे ऐसी लिफ्टों को सील करने का आदेश भी दे सकते हैं। इन प्रावधानों से सोसाइटी कमेटियां, इमारत मालिक और मेंटेनेंस ठेकेदार ज्यादा निगरानी में आ गए हैं।

पुणे में तेजी से फैलते रिहायशी इलाकों में ऊंची इमारतें और पुरानी हाउसिंग सोसाइटियां साथ-साथ हैं। ऐसे में नए नियमों का लिफ्ट मेंटेनेंस के तरीकों और नियमों के पालन पर होने वाले खर्च पर काफी असर पड़ सकता है।

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