गुरूवार, 19 नवंबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट

पुणे के कोर्ट कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर, संशोधित वेतनमान की मांग

पुरानी अदालत जैसी इमारत के बाहर लोग तंबू के नीचे बैठे हैं, दिन का उजाला तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

पुणे जिले के अदालती कर्मचारी संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग पर 17 नवंबर से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे कोर्ट के कामकाज और वादियों पर असर पड़ सकता है।

पुणे जिले की अदालतों का कामकाज मंगलवार, 17 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए प्रभावित हो सकता है। संशोधित वेतनमान लागू करने की लंबे समय से लटकी मांग को लेकर जिले भर के अदालती कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। इसमें पुणे जिला एवं सत्र न्यायालय, फैमिली कोर्ट और जिले की अधीनस्थ अदालतों का स्टाफ शामिल होगा। इसलिए अदालती प्रशासन में देरी हो सकती है और वादकारों, वकीलों और कोर्ट आने वाले दूसरे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एम्प्लॉईज़ ऑर्गनाइजेशन ने दूसरे अदालती कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 16 नवंबर को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन, पुणे को भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर, बेलिफ और चपरासी, यानी चारों संवर्ग के कर्मचारी 17 नवंबर से बेमियादी हड़ताल में शामिल होंगे।

यह आंदोलन महाराष्ट्र राज्य न्यायिक कर्मचारी महासंघ के 9 नवंबर के राज्यव्यापी हड़ताल नोटिस की कड़ी है। कर्मचारियों की मांग है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के कर्मचारियों को जो संशोधित वेतनमान दिया गया है, वही जिला और अधीनस्थ अदालतों में काम करने वाले न्यायिक कर्मचारियों को भी मिले।

नोटिस के मुताबिक सरकार के मांग मान लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। यह कार्रवाई सिर्फ क्लर्कों तक सीमित नहीं है। इसमें अधीक्षक, अधिकारी, सहायक अधीक्षक, नायब, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, बेलिफ, ड्राइवर, कोर्ट कीपर, फोटोकॉपी ऑपरेटर, बुक बाइंडर, चपरासी और सफाई कर्मचारी तक शामिल हैं।

इतने विभागों के कर्मचारी जुड़ने से रोज़ का प्रशासनिक काम, फाइलिंग से जुड़ी सेवाएं, रिकॉर्ड की आवाजाही और कोर्ट को सहारा देने वाले दूसरे काम प्रभावित हो सकते हैं। नोटिस में यह भी माना गया है कि हड़ताल के दौरान कोर्ट आने वाले जजों, वादकारों, वकीलों और आम लोगों को असुविधा हो सकती है।

विरोध के तहत संगठनों ने पुणे जिला न्यायालय के गेट नंबर 4 के पास, फैमिली कोर्ट से लगी तरफ, अस्थायी पंडाल लगाने की योजना बनाई है। कर्मचारी फुटपाथ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। नोटिस में कहा गया है कि चारों संगठनों के जरिए पुलिस और पुणे महानगरपालिका से ज़रूरी अनुमति ली जा चुकी है।

संगठनों ने सभी संबंधित लोगों से हड़ताल और कोर्ट के कामकाज पर उसके संभावित असर का संज्ञान लेने की अपील की है। हालांकि नोटिस में यह नहीं बताया गया कि कोर्ट की कौन सी सेवाएं या कौन सी सुनवाइयां रुकेंगी। न्यायिक कार्यवाही पर असली असर इस पर निर्भर करेगा कि कितने कर्मचारी हड़ताल में शामिल होते हैं और संबंधित अदालतें क्या इंतज़ाम करती हैं।

इस बेमियादी आंदोलन से राज्य सरकार पर वेतन समानता की मांग पर फैसला लेने का दबाव बनेगा। वहीं जिला और अधीनस्थ अदालतों पर निर्भर हज़ारों वादकारों को 17 नवंबर से रोज़मर्रा के कोर्ट के कामों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।

#पुणे#शहर#PT24#Civic#Pune

गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।

विज्ञापन