पुणे में मिट्टी भराव के नाम पर रिश्वत, छह हजार लेते वनपाल जहीर शेख गिरफ्तार

पुणे एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने एक वनपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि खेत में मिट्टी का भराव जारी रखने देने के लिए कार्रवाई का डर दिखाकर उसने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पकड़े गए वनपाल का नाम जहीर सिराज शेख है और उनकी उम्र 47 साल है।

यह कार्रवाई रविवार (25 तारीख) को दोपहर में माळेगाव के हॉटेल शिवकृपा में जाल बिछाकर की गई। शिकायत करने वाले से छह हजार रुपये लेते वक्त शेख को पकड़ा गया। इस कार्रवाई के बाद वन विभाग में रिश्वतखोरी का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

एसीबी की दी जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता की कोऱ्हाळे खुर्द में चार हेक्टेयर खेती की जमीन है। बारिश की वजह से खेत की मिट्टी नीरा नदी में बह गई थी। इसलिए उन्होंने नदी के पात्र की मिट्टी खेत में डालने का काम शुरू किया था। लेकिन 26 सितंबर को वनपाल जहीर शेख ने यह काम रुकवा दिया।

आरोप है कि शेख ने कहा कि वह जगह वन विभाग की है और कार्रवाई का डर दिखाया। शिकायत के मुताबिक मिट्टी का भराव जारी रखने के लिए उन्होंने अपने और अपनी सहकर्मी भूमरे मैडम के लिए कुल 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

शिकायतकर्ता के कहने के अनुसार, मांगे गए 10 हजार में से चार हजार रुपये 26 सितंबर को ही ले लिए गए थे। बाकी छह हजार रुपये देने के बाद ही भराव जारी रखने को कहा गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुणे एसीबी के पास जाकर शिकायत की।

एसीबी ने बताया कि 23 अक्टूबर को पंचों के सामने रिश्वत की मांग की जांच की गई। उस दौरान शेख ने पहले चार हजार रुपये लेने की बात मानी और बाकी छह हजार रुपये की मांग की, यह बात सामने आई।

इसके बाद रविवार को एसीबी की टीम ने माळेगाव के हॉटेल शिवकृपा में जाल बिछाया। दोपहर 2.17 बजे शिकायतकर्ता से छह हजार रुपये लेते वक्त वनपाल जहीर शेख को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। एसीबी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 7 के तहत माळेगाव पुलिस थाने में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संतोष पाटील की अगुवाई में और पुलिस उपअधीक्षक सतीश वाळके की निगरानी में की गई।

एसीबी ने लोगों से अपील की है कि सरकारी काम करवाने के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो वे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत करें। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए लोगों का आगे आकर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है, यह बात इस कार्रवाई से फिर सामने आई है।