पुणे में दहेज उत्पीड़न के मामले: रसूखदार परिवारों की महिलाएं इज्जत के नाम पर सहती रहीं

पुणे के मुकुंद नगर में 2 नवंबर को 29 साल की पायल झांबरे अपने घर में मृत मिलीं। इस मामले ने दहेज उत्पीड़न का मुद्दा फिर सामने ला दिया है। सवाल यह है कि पढ़ी-लिखी और अच्छे घरों की महिलाएं शादी में ज्यादती क्यों सहती रहती हैं, कई बार तो अपने माता-पिता का साथ भी उन्हें नहीं मिलता।

पायल एमबीए थीं और पहले आईटी क्षेत्र में काम करती थीं। उनकी शादी 2019 में अक्षय झांबरे से हुई थी और दंपती की एक बेटी है। उनके भाई की शिकायत के मुताबिक पति और ससुराल वालों ने पैसे, सोने और दूसरी कीमती चीजों की मांग को लेकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। परिवार का आरोप है कि हर साल दिवाली के आसपास पांच से दस तोला सोना मांगा जाता था। इस साल मायके वालों ने कहा कि वे तुरंत मांग पूरी नहीं कर सकते, तो भी दबाव बना रहा। परिवार ने पिता की संपत्ति में हिस्से की मांग और बेटी के जन्म के बाद उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं।

स्वारगेट पुलिस ने पति अक्षय और उसके माता-पिता अरविंद और मंगल झांबरे को गिरफ्तार किया है। ननद अक्षता का नाम भी शिकायत में है। जांच जारी है। पायल की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने महर्षि नगर में ससुराल वालों के शादी हॉल झांबरे पैलेस में कथित तौर पर तोड़फोड़ की।

नाम न बताने की शर्त पर एक करीबी रिश्तेदार ने, जो खुद ऐसे हालात से गुजरी महिला के परिवार से हैं, कहा कि महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे दोनों परिवारों की साख बचाने के लिए सब सहें। उनके मुताबिक जब दोनों परिवारों का राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक असर हो, तो महिला को जरूरी सहारा नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि शादी में काफी कुछ दे चुकने के बाद भी पैसे, सोने या संपत्ति में हिस्से की मांग चलती रहती है, और बेटी पैदा होने पर यह परेशानी की एक और वजह बन सकती है।

पायल का मामला संदिग्ध आत्महत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोपों के तहत देखा जा रहा है, इसलिए कानूनी तौर पर इसे ऑनर किलिंग नहीं कहा जा सकता।

बाकी मामले भी हैं। 24 साल की वैष्णवी हगवणे 16 मई 2025 को भुकुम में ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। उनके पिता अनिल कसपटे ने आरोप लगाया कि पति शशांक और राजनीतिक रूप से असरदार ससुराल वालों ने दहेज के लिए उन्हें सताया, जिसमें दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग भी थी। परिवार के मुताबिक शादी में काफी सोना, चांदी और एक एसयूवी पहले ही दी जा चुकी थी। पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने जुलाई 2025 में 11 आरोपियों के खिलाफ 1,670 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया और छह के खिलाफ मुकदमा 2026 में शुरू हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को सास लता हगवणे, देवर सुशील हगवणे और पारिवारिक मित्र नीलेश चव्हाण को जमानत दी। पति शशांक, ससुर राजेंद्र और ननद करिश्मा जेल में हैं। जमानत का आदेश बरी किया जाना नहीं है।

वाकड की 42 साल की शिल्पा गावरे 27 अगस्त 2026 को घर में फंदे से लटकी मिलीं। उनके भाई संतोष कालटे का आरोप है कि करीब 17 साल तक उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया गया। पति और ससुराल वाले उन पर पैसे लाने और मायके की संपत्ति में हिस्सा मांगने का दबाव डालते थे। पति सचिन, ससुर उत्तम, सास संजीवनी और देवर संदीप को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने पिंपरी-चिंचवड पुलिस को पूरी जांच कर जल्द आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। परिवार ने मौत के हालात पर भी शक जताया है।

ससून जनरल अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. निशिकांत थोरात ने कहा कि परिवार की साख का डर और समाज की नजर अक्सर महिलाओं को अपनी तकलीफ खुलकर बताने से रोकती है। उनके मुताबिक महिला भारी तनाव में हो सकती है, फिर भी अपने परिवार तक से कुछ न कहे। परिवार भी समाज के फैसले और रिश्ता टूटने के कलंक से डरकर चुप रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता और करीबी लोगों से बातचीत जरूरी है और काउंसलिंग से महिलाएं अपनी भावनाएं कह सकती हैं।

मदद के रास्ते भी हैं। पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष अंजू शेंडे ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(सी) के तहत हर महिला को आर्थिक हैसियत से परे मुफ्त कानूनी मदद का हक है। पढ़ी-लिखी और संपन्न महिलाएं भी मुफ्त कानूनी सलाह, वकील की नियुक्ति और कानूनी कार्रवाई शुरू करने में मदद के लिए प्राधिकरण जा सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत और मुआवजा मांगा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जान को तुरंत खतरा हो तो पुलिस के साथ मिलकर मदद की जा सकती है। उनके शब्दों में, हिंसा असहनीय या जानलेवा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

भरोसा सेल की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उत्तरा जाधव ने बताया कि सेल का काम सिर्फ वैवाहिक काउंसलिंग तक नहीं है। दहेज मृत्यु के मामलों में वह पीड़िता के परिवार का साथ देता है, कानूनी प्रक्रिया समझाता है और मुफ्त कानूनी मदद दिलवाता है। नाबालिग बच्चों की सुरक्षा, मानसिक सेहत, पढ़ाई और अभिरक्षा की जरूरतें भी देखी जाती हैं। इसके लिए बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई से तालमेल रहता है। जाधव ने कहा कि 'विक्टिम फैमिली सपोर्ट' नाम की अलग व्यवस्था शुरू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है।

पायल के मामले में सेल स्वारगेट पुलिस के साथ जांच पर नजर रख रहा है और बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर उनकी नाबालिग बेटी की देखभाल देख रहा है। जानकारी राज्य महिला आयोग को दी जा रही है। सेल ने सभी थानों से दहेज उत्पीड़न की शिकायतों का ब्योरा मांगा है, गंभीर मामलों को अलग किया है और उनका फॉलोअप शुरू किया है।