महाराष्ट्र के 35 हजार कोर्ट कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, वेतन बढ़ोतरी 22 महीने से अटकी
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प्रस्तावित वेतन बढ़ोतरी लागू न होने से नाराज़ राज्य के करीब 35 हजार कोर्ट कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर जा रहे हैं। दिवाली की लंबी छुट्टियों के बाद कामकाज शुरू होते ही वादियों को परेशानी हो सकती है।
महाराष्ट्र भर के करीब 35 हजार कोर्ट कर्मचारियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उनकी प्रस्तावित वेतन बढ़ोतरी पिछले 22 महीने से लागू नहीं हुई है और इसी देरी के विरोध में यह कदम उठाया गया है।
यह फैसला महाराष्ट्र राज्य न्यायिक कर्मचारी महासंघ के ग्रुप सी संगठन ने लिया है। इससे पहले कर्मचारी काम करते हुए काली पट्टी बांध चुके हैं और सामूहिक आकस्मिक छुट्टी का आंदोलन भी कर चुके हैं। इन दोनों से उनकी मांगों का कोई हल नहीं निकला।
पुणे जिला एवं सत्र न्यायालय के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। यह जानकारी पुणे जिला न्यायालय कर्मचारी ग्रुप सी संघ के अध्यक्ष महेश आलमले और सचिव गोरक्षनाथ गोफणे ने दी।
कर्मचारियों का कहना है कि स्टाफ की संख्या कम है, जबकि मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है और काम का बोझ भी। इसके साथ ही कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां सख्त समय-सीमा में पूरी करने का दबाव रहता है। उन्होंने जिस तरह का और जितना काम उनसे लिया जाता है, उसके मुकाबले वेतन में असमानता पर भी नाराज़गी जताई है।
हड़ताल ऐसे वक्त हो रही है जब दिवाली की लंबी छुट्टियों के बाद अदालतों का कामकाज दोबारा शुरू हो रहा है। इससे वादियों को काफी परेशानी होने की आशंका है।
हड़ताल से कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इनमें नए मामले दाखिल करना, आवेदन दर्ज कराना, अदालती आदेशों की प्रमाणित प्रतियां लेना और जमानत आदेशों पर अमल शामिल हैं।
वकीलों ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह कर्मचारियों की मांगों का जल्द से जल्द हल निकाले, ताकि न्यायिक सेवाओं में रुकावट न आए और वादियों को परेशानी न हो।
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