नेरल में पुरानी तारीखों से मंजूरी देने का आरोप, एमएमआरडीए से शिकायत
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
नेरल का अधिकार एमएमआरडीए को सौंपे जाने के बाद भी जिला परिषद और ग्राम पंचायतों पर बैकडेटेड मंजूरी देने का आरोप लगा है। उधर ठेकेदारों के साढ़े चार करोड़ रुपये के बिल बकाया हैं।
कर्जत: नेरल इलाके की योजना और विकास के सारे अधिकार राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को सौंप दिए हैं। इसके बावजूद रायगड जिला परिषद और स्थानीय ग्राम पंचायतों पर आरोप है कि वे पुरानी तारीखें (बैकडेटेड) दिखाकर प्रशासकीय मंजूरी और विकास की अनुमतियां दे रही हैं।
इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार संजय गंगाराम सावंत ने एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त के पास लिखित शिकायत दी है। इससे प्रशासनिक हलकों में काफी हलचल मच गई है।
नेरल विकास संकुल प्राधिकरण 2007 में रायगड जिला परिषद और पुणे के नगर रचना विभाग ने बनाया था। इसके बाद महाराष्ट्र के नगर विकास विभाग ने 19 मई 2026 को अधिसूचना जारी की। उसमें नेरल इलाके को "विशेष नियोजन क्षेत्र" घोषित किया गया। महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 40 (1) (क) के तहत इस क्षेत्र के सारे अधिकार एमएमआरडीए को दे दिए गए। इसलिए इस प्राधिकरण पर जिला परिषद के अधिकार खत्म हो गए हैं।
मुंबई 3.0 की अवधारणा के तहत कर्जत-नेरल इलाके के विकास का महत्व बढ़ा है। ऐसे में आशंका जताई गई है कि अधिकार सौंपे जाने के बाद भी जिला परिषद के कार्यकाल की पुरानी तारीखों का सहारा लेकर प्रशासकीय मंजूरी, अनापत्ति प्रमाणपत्र और तकनीकी मंजूरी दी जा रही हैं।
संजय सावंत ने कहा, "जो अधिकार हैं ही नहीं, उनके कथित दुरुपयोग से विकास कामों और सार्वजनिक निधि के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सिर्फ कागजों पर पुरानी तारीख डाल देने से काम नहीं चलेगा। असल दस्तखत, निधि बंटवारे और कार्यादेशों की तारीखों की गहरी जांच बहुत जरूरी है।"
शिकायत में ये मांगें रखी गई हैं:
पहली, उच्चस्तरीय जांच हो कि संदिग्ध तरीके से दी गई मंजूरियां असल में कब तैयार हुईं, कब मंजूर हुईं और उन पर दस्तखत कब किए गए।
दूसरी, जांच पूरी होने तक संबंधित कामों पर रोक लगे और मंजूर कामों व खर्च का विशेष ऑडिट हो।
तीसरी, अधिकार न होते हुए गैरकानूनी अनुमतियां देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो।
शिकायत की कॉपी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, रायगड के जिलाधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी भेजी गई है।
दूसरी तरफ विकास कामों के बकाया बिलों का मुद्दा भी गंभीर हो गया है। कर्जत तालुका की नेरल, ममदापुर और कोल्हारे ग्राम पंचायतों की सीमा में काम करने वाले ठेकेदारों के साढ़े चार करोड़ रुपये के बिल बकाया हैं। पुलिस मित्र संगठन के राज्य उपाध्यक्ष रमेश कदम ने नेरल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मांग की कि ये बिल तुरंत चुकाए जाएं और ऐसा न होने पर प्रशासन के खिलाफ अनशन की चेतावनी दी।
एक तरफ बैकडेटेड मंजूरी की शिकायत है और दूसरी तरफ बकाया बिलों पर अनशन की चेतावनी। इस दोहरी उलझन पर एमएमआरडीए और जिला परिषद प्रशासन क्या रुख अपनाएंगे, इस पर पूरे कर्जत-नेरल इलाके की नजर है।
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