गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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पिंपरी चिंचवाड़ में पथ विक्रेताओं पर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आयुक्त तलब

शहर की सड़क किनारे सब्ज़ी मंडी में दुकानदार और खरीदार छतरियों के नीचे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पिंपरी चिंचवाड़ में पथ विक्रेताओं पर हो रही कार्रवाई और पथ विक्रेता कानून (Street Vendors Act) के अमल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। अदालत ने पिंपरी चिंचवाड़ महानगरपालिका के आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी को सुनवाई में खुद हाज़िर होने का निर्देश दिया है। यह जानकारी पुणे से 17 नवंबर 2026 को सामने आई।

याचिका श्रमिक नेता काशीनाथ नखाते ने महाराष्ट्र हॉकर्स क्रांति महासंघ के जरिए दाखिल की है। महासंघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस और अधिवक्ता ज़ैन हैदर पैरवी कर रहे हैं। इस मामले से शहर के 20 हज़ार से ज़्यादा पथ विक्रेताओं के अधिकारों का सवाल सामने आ गया है।

पिंपरी चिंचवाड़ महानगरपालिका ने 2022 में सर्वे कराया था। उसमें सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले, हाथठेले वाले और दूसरे पथ विक्रेता मिलाकर 19,792 विक्रेता चिन्हित किए गए थे। महासंघ का आरोप है कि इन विक्रेताओं को समय पर विक्रेता प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जारी नहीं किए गए।

महासंघ ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन ने टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठकें किए बिना और कानून को असरदार ढंग से लागू किए बिना विक्रेताओं पर कार्रवाई की और उनका सामान जब्त किया। महासंघ का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहले की रोक के बावजूद कुछ वार्डों में ऐसी कार्रवाई जारी रही।

याचिका में यह भी आरोप है कि महानगरपालिका ने तय हॉकिंग ज़ोन नहीं बनाए। कारोबार के स्वरूप के हिसाब से विक्रय की जगहें चिन्हित नहीं की गईं और विक्रेताओं को कारोबार के लिए स्थायी जगह भी नहीं दी गई। दिव्यांग विक्रेताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई गई है।

सूर्यवंशी इससे पहले 13 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अब अदालत ने उन्हें फिर खुद हाज़िर होने को कहा है, इसलिए शहर के पथ विक्रेताओं की इस सुनवाई पर काफ़ी नज़र है।

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