पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड की कमाई बढ़ाने की तैयारी, तीन बड़ी संपत्तियां PPP मॉडल पर विकसित होंगी

पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपनी आमदनी के नए रास्ते खोलने के लिए अपने इलाके की तीन खास संपत्तियों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए विकसित करने का फैसला किया है। यह काम सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर होगा। ये संपत्तियां कोरेगांव पार्क, ढोबीघाट और महात्मा गांधी रोड (एमजी रोड) पर हैं। बोर्ड इस समय पैसों की भारी तंगी से गुज़र रहा है।

इन संपत्तियों के कमर्शियल विकास के लिए जो कानूनी मंज़ूरियां चाहिए, उनके लिए बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। मंत्रालय की मंज़ूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बोर्ड की माली हालत गंभीर है। मौजूदा और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देने के साथ पानी और बिजली के बिल जैसे ज़रूरी खर्चों के लिए उसे हर महीने कम से कम 12 करोड़ रुपये चाहिए। इसके मुकाबले उसकी मासिक आमदनी 2 करोड़ रुपये से भी कम है। इसी वजह से रोज़मर्रा के खर्चों के लिए उसे रक्षा मंत्रालय के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है।

जिन तीन संपत्तियों को चुना गया है, उनमें कोरेगांव पार्क का 5.43 एकड़ का प्लॉट, ढोबीघाट की 1.5 एकड़ ज़मीन और एमजी रोड की करीब 8,000 से 10,000 वर्ग फुट की संपत्ति शामिल है।

कोरेगांव पार्क की संपत्ति को खास अहमियत वाला माना जा रहा है, क्योंकि यह पुणे के नामी और कारोबारी लिहाज़ से अहम इलाकों में से एक में है। घेरा लगा यह प्लॉट कई दशकों से बेकार पड़ा है। इसके कमर्शियल विकास से बोर्ड को अच्छी खासी कमाई हो सकती है।

एमजी रोड पर एक पुरानी कोर्ट की संपत्ति है। बोर्ड उसके कमर्शियल इस्तेमाल की मंज़ूरी का भी इंतज़ार कर रहा है। वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने या बोर्ड की अपनी बुनियादी सुविधाएं तैयार करने के विकल्पों पर विचार चल रहा है।

कुछ महीने पहले बोर्ड को अपने खर्चों के लिए रक्षा मंत्रालय से 25 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिली थी। पैसों की कमी का असर बुनियादी नागरिक सेवाओं पर भी पड़ा है, और लोग तरह-तरह की शिकायतें लगातार करते रहते हैं। इसी हालात में बोर्ड अपनी बेकार पड़ी कीमती संपत्तियों से कमाई करके नियमित आमदनी का टिकाऊ ज़रिया बनाना चाहता है।

पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड के कार्यकारी इंजीनियर विजय चव्हाण ने कहा, "एमजी रोड, ढोबीघाट और कोरेगांव पार्क की संपत्तियों को PPP मॉडल पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बारे में प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा जा चुका है। फैसले का इंतज़ार है और मंत्रालय की मंज़ूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।"