मुंबई में पहली बार DCP ने रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत दिया फ्लैट खाली कराने का आदेश
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सांताक्रूज़ ईस्ट के एक फ्लैट में लीव एंड लाइसेंस खत्म होने के बाद मुंबई पुलिस ने रहने वालों को कब्ज़ा लौटाने को कहा है। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 के तहत यह पहला आदेश है।
मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 के तहत पहली बार बेदखली का आदेश जारी किया है। मामला सांताक्रूज़ ईस्ट के एक फ्लैट का है। आदेश में वहां रहने वालों से कहा गया है कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, इसलिए वे फ्लैट खाली करें और शांति से मालिकों को कब्ज़ा सौंप दें।
फ्लैट सांताक्रूज़ ईस्ट में नेहरू रोड पर जय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में है। इसके मालिक प्रकाश दिगंबर देवधर और उनकी पत्नी प्रभा प्रकाश देवधर हैं। दोनों ने 16 अक्टूबर, 2026 को डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेस्टर्न रीजन-I के पास अर्जी दी। उनका आरोप था कि 36 महीने का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद रहने वाले जगह छोड़ने से मना कर रहे हैं।
अथॉरिटी ने एक्ट के सेक्शन 43 और 24 के तहत बेदखली की अर्जी नंबर 01/2026 दर्ज की। 24 अक्टूबर, 2026 को रहने वालों को समन भेजा गया। अथॉरिटी ने अर्जी, लिखित जवाब, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और बाकी कागज़ात देखे और फिर सुनवाई की। रहने वालों ने कार्रवाई का विरोध करने की इजाज़त मांगी थी, पर अथॉरिटी ने यह मांग खारिज कर दी और मालिकों की अर्जी मंज़ूर कर ली।
आदेश के मुताबिक रहने वालों को फ्लैट का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा सभी चाबियों के साथ तुरंत देना होगा। उन्हें 1 सितंबर, 2026 से असली कब्ज़ा मिलने तक हर महीने की लाइसेंस फीस का दोगुना मुआवज़ा भी देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉज़िट की वापसी के लिए वे सही कानूनी प्रोसेस से अलग मांग कर सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई, 2026 के नोटिफिकेशन में मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के सभी 15 डिविजनल DCP को एक्ट के सेक्शन 40 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया था। इससे DCP बेदखली की अर्जी सुन सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, सबूत दर्ज कर सकते हैं और बेदखली के आदेश दे सकते हैं। इन आदेशों को उनके इलाके के पुलिस स्टेशनों के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।
यह कदम 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग के बाद उठाया गया। उसमें सरकारी डेटा से सामने आया कि मुंबई की सिविल कोर्ट में किराए से जुड़े करीब 18,553 मामले पेंडिंग हैं। बैकलॉग घटाने के लिए सरकार ने शाम की कोर्ट समेत 100 स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी रखा है।
जिन प्रॉपर्टी मालिकों को रजिस्टर्ड लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म होने के बाद कब्ज़ा वापस पाने में दिक्कत हो रही है, वे ज़रूरी कागज़ात लेकर अपने इलाके के DCP से संपर्क कर सकते हैं।
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