संजय राउत का दावा: एसआरए में दो बिल्डरों ने 30 हजार करोड़ का राजस्व डुबोया, सीएम की कुर्सी खतरे में
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि एसआरए में दो बिल्डरों ने 30 हजार करोड़ का राजस्व डुबोया। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से बिल्डरों और अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की।
ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एसआरए में घुसपैठ करके मुंबई के दो बिल्डरों ने 30 हजार करोड़ रुपये का राजस्व डुबो दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूखे में किसान मर रहे हैं और बिल्डर राज्य की तिजोरी लूट रहे हैं। राउत के मुताबिक इस मामले को कितना भी दबाने की कोशिश हो, यह दबेगा नहीं, इसमें मुख्यमंत्री का पद जा सकता है और बहुत सी बातें बाहर आएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये दो बिल्डर मुख्यमंत्री का पद निगल सकते हैं।
राउत ने बताया कि नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस घोटाले की जानकारी दी है, इसलिए वे यह मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। उनका कहना था कि बैरिस्टर अंतुले और शिवाजीराव निलंगेकर पाटिल को बहुत मामूली मामलों में जाना पड़ा था, जबकि अब मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र को लूटने का काम चल रहा है। उनके मुताबिक इसी वजह से नगर निगम को कब्जे में रखने के लिए साम, दाम, दंड और भेद का प्रयोग किया गया। राउत ने चेतावनी दी कि वे मुख्यमंत्री को सोने नहीं देंगे और जिसे जो करना है, कर ले।
राउत ने आरोप लगाया कि दोनों बिल्डर मुख्यमंत्री के करीबी हैं और शायद पार्टनर भी हों। उनके अनुसार एक बिल्डर जुहू में रहता है और सोमैया का पार्टनर है। उन्होंने सवाल किया कि मुलुंड का वह नंगा पोपटलाल कहां है, और कहा कि हिम्मत हो तो वह बिल्डर के दफ्तर और एसआरए के दफ्तर में जाकर बैठे। राउत ने कहा कि इसी वजह से वे महाराष्ट्र और देश में रिजीम चेंज चाहते हैं। उन्होंने मांग की कि फडणवीस को थोड़ी भी शर्म हो तो बिल्डरों और अधिकारियों को गिरफ्तार करें और मुख्यमंत्री को पद से हटाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट कैप्चर कर लिया है, फालतू खुलासे न करें, और फडणवीस को चुनौती दी कि मां-बाप की कसम खाकर बताएं कि यह हुआ या नहीं।
राउत के मुताबिक भिडे ने अपने पत्र में लिखा है कि जो प्रोजेक्ट एसआरए में नहीं बैठते और 33/11 नियम के हिसाब से बीएमसी के पास मंजूरी के लिए जाने चाहिए, ऐसे 300 से ज्यादा विकास प्रस्ताव बिल्डरों ने एसआरए को दिए हैं। राउत ने सवाल उठाया कि क्या इन्हें मुख्यमंत्री के दबाव में मंजूर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियम 33/11 में प्रावधान न होने पर भी ये प्रस्ताव मंजूर हो रहे हैं और जहां झुग्गियां नहीं हैं, वहां प्रोजेक्ट डालकर एसआरए के तहत मंजूरी ली जा रही है। उनके मुताबिक इससे राज्य सरकार को 30 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। राउत का कहना है कि इस बात को एक महीना बीत गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई दखल नहीं लिया।
राउत ने कहा कि ऐसा एतराज सिर्फ भिडे ने नहीं जताया। उनके मुताबिक मुंबई नगर निगम के आयुक्त रहे भूषण गगरानी ने भी ऐसा ही पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि कुछ गिने-चुने बिल्डर एसआरए के जरिए प्रोजेक्ट अपने कब्जे में ले रहे हैं और नगर निगम को किनारे कर, एसआरए कानून तोड़कर उन्हें मंजूर कराया जा रहा है। राउत ने इसे नगर निगम के अधिकार में दखल बताया और पूछा कि क्या इसीलिए नगर निगम कब्जे में ली गई थी।
राउत ने कहा कि वे सबूतों के साथ दोनों बिल्डरों के नाम जाहिर करेंगे और मुख्यमंत्री को उनके नाम पता हैं। उन्होंने भिडे और गगरानी के पत्रों में उठाए मुद्दों की जांच की मांग की। साथ ही कहा कि जिन प्रोजेक्टों को गैरकानूनी मंजूरी मिली, उन पर रोक लगाई जाए और उन बिल्डरों पर कार्रवाई हो।
राउत ने बताया कि उन्होंने पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा अमित शाह तक वह पहुंचे, इसकी व्यवस्था की है। उन्होंने इसे मिलीभगत की लूट बताया और कहा कि यह मुख्य रूप से मराठी मानुष की लूट है। उनके मुताबिक मराठी लोगों के पास एक इंच जमीन न रहे और वह बाहरी लोगों के पास चली जाए, इसकी साजिश चल रही है। राउत ने कहा कि सूखे के लिए 40 हजार करोड़ चाहिए और सरकार ने केंद्र से मांग की है, जबकि दो बिल्डरों ने मुंबई का उतना ही राजस्व डुबोया है। उन्होंने पूछा कि इसमें से कितने करोड़ मुख्यमंत्री तक पहुंचे और कितने भाजपा तक।
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